मुंबई Mumbai News : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने इमारतींमध्ये आगीच्या घटना रोखण्यासाठी एसओपी (SOP) तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये लिफ्टचे दरवाजे, स्वतंत्र जिना आणि इतर अनेक उपायांचा समावेश आहे. एसओपी एसआरएच्या सर्व जुन्या आणि नवीन इमारतींना लागू असणार आहे. गोरेगावच्या जय भवानी माता सोसायटीमध्ये 6 ऑक्टोबर रोजी लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीच्या (Shinde Committee) सूचनेनुसार एसओपी लागू करण्यात आला आहे. गोरेगाव आग दुर्घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झाला होता. समितीच्या सूचनांनंतर एसआरएने 8 डिसेंबर रोजी नवीन नियम तयार केले आहेत.
बिल्डरला घ्यावे लागणार संमती प्रमाणपत्र : डॉक्टर सुधाकर शिंदे समितीच्या अहवालानुसार, आग लागल्यास एक वेगळा जिना लोकांना बाहेर पडण्यास मदत करेल. हा जिना इमारतीच्या बाहेरील बाजूस बांधला जाणार आहे. अनेकदा इमारतीत दोन जिने असतात, जे आत असतात. अशा परिस्थितीत लोकांना आगीच्या धुरातून मार्ग काढता येत नाही. अशा वेळी कधी कधी गुदमरून मृत्यूही होतो. हा जिना कॉमन पॅसेजमधून बांधला जाणार आहे. लिफ्टचे सर्व दरवाजे आता जाळीऐवजी स्टीलचे असतील. ओसी घेण्यापूर्वी, बिल्डरला अग्निशमन अधिकाऱ्याचे संमती प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, जे अग्निसुरक्षेशी संबंधित सर्व उपकरणे योग्यरित्या स्थापित केली गेली आहेत याची पुष्टी करेल.
एसआरए उचलणार खर्च : ज्या इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे, त्या इमारती सुरळीत चालण्यास सक्षम आहेत का? याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. ओसी मिळाल्यानंतर संबंधित सोसायटीला पालिकेच्या नोंदणीकृत सल्लागाराकडून जानेवारी आणि जुलैमध्ये सर्व उपकरणे योग्य प्रकारे काम केल्याबद्दल प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. ज्या एसआरए इमारतींमध्ये बांधकाम सुरू आहे, त्यांचा खर्च बिल्डरला उचलावा लागणार आहे. ज्या इमारतींना ओसी देण्यात आली आहे, तेथे ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक खर्च एसआरए स्वत: उचलणार आहे. अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारला दिला रिपोर्ट : या संदर्भात आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी सांगितलं की, आगीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व उपकरणे व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे. पूर्ण अभ्यासानंतर अग्निसुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. डॉक्टर शिंदे यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी सांगितलं की, आम्ही महाराष्ट्र सरकारला रिपोर्ट दिलेला आहे. त्यानुसार शासन निर्णय घेईल आणि त्यानंतर झोपडपट्टी प्राधिकरण आणि प्लॅनिंग डिपार्टमेंटची अंमलबजावणी करेल.
हेही वाचा -
