मुंबई - कोरोना विषाणूचे संकट आले असताना मुंबई पालिका रुग्णालयातील कर्मचारी भीतीने कामावर येत नसल्याचे समोर आले आहे. या कामगारांना वारंवार सांगूनही ते कामावर हजर होत नसल्याने थेट कारवाईचा इशारा पालिका आयुक्त इकबालसिंग चहल यांनी दिला आहे. शेवटची संधी म्‍हणून ७२ तासांची अंतिम नोटीस देण्‍याचे आदेश दिले असून ही नोटीस साथरोग कायद्यानुसार व आपत्ती व्‍यवस्‍थापन कायद्यानुसार देण्‍यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कारवाईनंतर रिक्त पदावर कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करा, असे आदेशही संबंधितांना दिले आहेत.
जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूने मुंबईला हॉटस्पॉट बनवले आहे. कोरोनाची लागण झालेले रोज हजाराहून अधिक रुग्ण आढळून येत असून त्यांच्यावर पालिकेच्या तसेच खासगी रुग्णालयात उपचार केले जात आहेत. रुग्णांवर उपचार करताना डॉक्टर नर्स आदी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोनाची लागण झाल्याने किंवा पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आल्याने शेकडो कर्मचारी क्वारंटाईन करण्यात आले आहेत. एकीकडे आरोग्य कर्मचारी आपल्या जीवाची बाजी लावून कोरोना रुग्णांना बरे करत असताना त्यापैकी काही कर्मचारी कामावर गैरहजर राहत असल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे.
महानगरपालिकेच्‍या ४ प्रमुख रुग्‍णालयांसह १६ उपनगरीय रुग्‍णालये, प्रसूतीगृहे, दवाखाने इत्‍यादींमार्फत मुंबईकरांना वैद्यकीय सेवा देणे बंधनकारक आहे. परंतु काही ठिकाणी वर्ग ३ व ४ चे काही कर्मचारी वारंवार अनुपस्थित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी देशहिताच्‍या दृष्‍टीने आणि मानवतेच्‍या दृष्‍टीकोनातून आपल्या कर्तव्‍यावर हजर राहण्‍याचे आवाहन यापूर्वीही महापालिकेद्वारे करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी वारंवार अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक शेवटची संधी दिली आहे.
पलिका रुग्णालयात कामावर हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती नियंत्रण कायद्यानुसार ७२ तासांची अंतिम नोटीस देण्‍याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्‍यानंतरही कर्तव्‍यावर रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ (Dismiss) करुन त्‍यांच्‍या जागी तातडीने कंत्राटी स्‍वरुपात नवीन व्‍यक्‍तीची नियुक्ती करण्‍याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान, ज्‍या कर्मचाऱ्यांचे वय ५५ वर्षे किंवा अधिक आहे आणि ज्‍यांना काही आजार आहे, त्‍यांना ‘नॉन कोविड’ कामे दिली जातील, असेही आयुक्तांनी नोटीशीत स्पष्ट केले आहे.
