हैदराबाद - शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक संकट नवीन नाही. दरवर्षीचा एखादा तरी हंगाम हातातून निसटतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर फार मोठा फरक पडतो. यंदाच्या सालातही शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हाने उभे आहेत. खरीप हंगाम सुरू झाल्यापासून तर रब्बी हंगामाच्या मशागतीपर्यंत शेतकरी अस्मानी आणि सुल्तानी संकटाशी दोन हात करत आहे. आधी बोगस बियाणे, त्यानंतर पिकांवर रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव, कोरोनाचा फटका, कुठे जास्त पाऊस तर कुठे कमी पाऊस आणि त्यानंतर परतीच्या पावसाने केलेले प्रचंड नुकसानीमुळे, शेतकरी पार खचून गेला आहे. राज्यात प्रामुख्याने कापूस, धान, ऊस, सोयाबीन, मूग, कांदा, भाजीपाला पिके, संत्रा, डाळिंब, केळी आणि इतरही पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानाचे पडसाद राज्यभर उमटत आहे. शेतकरी, राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या असून ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहे. राज्यभरात शेतीप्रश्नावरून होत असलेले आंदोलने आणि नुकसानीचा 'ईटीव्ही भारत'ने घेतलेला हा विशेष आढावा...
सोयाबीनचे मातेरे आणि आंदोलन..
विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. खरीप हंगामात सोयाबीनची पेरणी केल्यानंतर समाधानकारक पाऊस होता. मात्र अनेक ठिकाणी बोगस बियाणे निघाल्याने उगवण क्षमता घटली. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट आले. बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची दुबार पेरणी केली. ऑगस्ट महिन्यात संततधार बरसल्यामुळे आंतरमशागत होऊ शकली नाही. त्यामुळे पिकांच्या वाढीस पोषक वातावरण मिळाले नाही. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस मुसळधार पावसामुळे सोयाबीनचे अतोनात नुकसान झाले आणि परतीच्या पावसाने तर होत्याचे नव्हते करून दिले. अनेक शेतातील कापणी केलेले सोयाबीन भिजले तर काही ठिकाणी पुरामध्ये गंजी वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या. तर अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवर ट्रॅक्टर चालवला.
विदर्भ, मराठवाड्यात पिकाच्या नुकसानाची भरपाई मिळावी, यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भाजपाने मोर्चा नेत सडलेल्या सोयाबीनची होळी केली होती. तर बुलडाणा येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करून सरसकट मदतीची मागणी केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील मोहगाव येथील शेतकऱ्याने पंचनामे होत नाही म्हणून पाच एकरवरील सोयाबीनला पेटवून निषेध नोंदवला. अनेक ठिकाणी नुकसानीचे पंचनामे झाले नाहीत. तसेच पीक विमा कंपनी दिवाळखोरी करित असल्याने अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवर रोटावेटर मारून नष्ट केले आहे. दरम्यान खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहे.
कांदा आणि पेचप्रसंग..
पावसामुळे कांदा उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळे मागील एक महिन्यापासून कांद्याचे दर वधारले आहे. किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर जवळपास 90 ते 100 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे कांदा आहे, त्यांना मोठा आर्थिक फायदा झाला. मात्र केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. तसेच आयकर विभागाने व्यापाऱ्यांवर छापे टाकत त्यांच्याजवळील कांदा साठवणूकीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव हे आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव आणि येवल्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केला आहे. त्यामुळे बाजार समित्या बंद आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांजवळील कांदा पडून आहे. या पेचप्रसंगात खासदार शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करत व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली आणि लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन केले. तसेच केंद्र सरकारशी चर्चा करून दोन दिवसात तोडगा काढणार असल्याचे आश्वासन पवार यांनी नाशिक दौऱ्यादरम्यान दिले.
दरम्यान, कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात अनेक शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने देवून घोषणाबाजी करण्यात आली. अहमदनगरमध्ये स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी लिलाव बंद करत टायर जाळून निषेध नोंदवला. तर परभणीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून पंतप्रधान आणि कृषीमंत्र्यांना कांद्याची भेट पाठवली. तसेच एका खासदाराच्या घरासमोर अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. नाशिकच्या येवल्या प्रहार संघटनेकडून मुंडन करून कांदा निर्यातबंदीचा तीव्र निषेध नोंदवला. राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी कांदी दरवाढीचे स्वागत करत आणखी भाव वाढले पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली.
कापूस उत्पादकांचे आंदोलन..
मागील तीन वर्षापासून राज्यात कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. विदर्भात कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील काही भागात कापसावर 'लाल्या' रोगाने आक्रमण केले. त्यानंतर सर्वत्र बोंडअळीची साथ सुरू झाली. त्यात अधिक पावसामुळे फुलांची वाढ होऊ शकली नाही आणि ऊर्वरित फुले बोंडअळीने फस्त केली. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हतबल झाला आहे.
कापसावर बोंडअळी आल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी पंचनामे करण्याची मागणी केली. काही ठिकाणी पंचनामे झाले तर काही ठिकाणी दुर्लक्ष करण्यात आले. तर काही शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीकडे अर्ज केलेत. मात्र पिक विमा कंपनी प्रतिसाद देत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. कापसाचा हमीभाव 5 हजार 400 रुपये जाहीर झाला आहे. मात्र खुल्या बाजारात 4 हजार रुपयांनी विक्री होत आहे. सध्या कापसाची वेचणी सुरू आहे. त्यामुळे घरी आलेला कापूस विक्रीसाठी काढला जात आहे. मात्र हमीभाव मिळत नसल्याने प्रती क्किंटल एक ते दीड हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलने होत आहेत. औरंगाबादमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी संघटनेकडून कापूस फेको आंदोलन करण्यात आले. बुलडाण्यात रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. तसेच विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटनेनेचे आंदोलन सुरू आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार आणि पणन महासंघाला, कापूस खरेदी केंद्र कधी सुरू करणार असा प्रश्न केला आहे. त्यामुळे तात्काळ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकारवर दबाब निर्माण झाला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी आंदोलन..
वादळी पावसामुळे ऊसाचे फड भुईसपाट झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यात नुकसान सर्वाधिक झाले. तसेच ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न नुकताच सोडवण्यात आला आहे. शरद पवार यांच्या पुढाकाराने बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीला मंत्री धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडेंसह कामगार प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. ऊस तोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरात सरासरी १४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रमुख निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ऊस तोडणी कामगारांनी पुकारलेला संप मागे घेतला गेला आहे.
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामावरील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 19 व्या ऊस परिषदेचे नियोजन कोल्हापुरात करण्यात येत आहे. त्या परिषदेतच उसाचा दर ठरविला जाणार आहे. सरकारकडून दराबाबत तोडगा न निघाल्यास संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. यंदाची ऊस परिषद खुल्या मैदानावर न घेता राज्यातील मोजक्याच प्रतिनिधींना घेऊन ती नोव्हेंबरपर्यंत घेणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. जी भूमिका शेतकरी व स्वाभिमानी घेईल, तीच भूमिका राज्य सरकारला मान्य करावी लागेल, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. मागील वर्षी अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत ठेवली आहे. साखर कारखान्यांना चौदा दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. तरीही अनेक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत आहे. त्यावरील व्याजदेखील शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी यापूर्वीच राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
धान उत्पादक शेतकरी आक्रमक..
पालघर जिल्ह्यातील भात पीक उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यात 75 हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र भातपीक लागवडीखाली आहे. भात कापणी केलेले पिक पाण्याखाली आले. पालघर, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा कापणी केलेल्या पिकाचे नुकसान झाले. शासनाकडून 2 हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी 10 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र भात शेतीत हेक्टर 50 शेतमजुर लागत असतात. एका मजूरला 300 रुपये मोजावे लागतात. भात शेती करताना उत्पादन खर्च हा 50 हजार रुपयांपर्यंत जातो. मजुर खर्च उत्पादन खर्च प्रमाण लक्षात घेऊन शेतकरीवर्गाला नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहे
आंबा आणि संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा पीक विमा कंपनीवर रोष..
मुसळधार पावसाचा फटका आंबा आणि संत्रा फळबागांना बसला आहे. कोकण विभागात आंब्याचे उत्पादन घेतले जाते.निसर्ग चक्रीवादळामुळे आंब्याच्या बागा उद्वस्त झाल्या आहेत. तर विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात संत्र्यांच्या बागा आहेत. पावसामुळे मृग बहारातील संत्राची गळती झाली. शिवाय संत्र्याला भाव नसल्याने संत्रा उत्पादक शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. फळबाग उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पीक विमा उतरवतात. यात मोठ्या रकमेचे विमा हप्ते असतात. त्यामुळे नुकसान झाल्या विम्याची भरपाई मिळेल, या आशेवर शेतकरी असतो. मात्र दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. त्यामुळे फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांचा विमा कंपन्यांवर रोष आहे.
औरंगाबाद येथील शेतकऱ्यांनी विम्याच्या भरपाईसाठी बॅंक अधिकाऱ्यांना घेराव घातला होता. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तर लातूर जिल्ह्यातील गाधवड येथील ग्रामस्थांनी पिकविमा मिळण्याच्या मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केले. प्रश्न मार्गी न लागल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देखील दिला. ग्रामस्थांच्या या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचाही पाठिंबा होता. तर खासदार निलेश राणेंनी देखील उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मदतीची मागणी केली आहे.
पुरग्रस्तांसाठी 10 हजार कोटींचे पॅकेज..
राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी दहा हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली. त्यानुसार फळबाग शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये तर बागायत आणि जिरायत शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे .पुलांसाठी २ हजार ६३५ कोटी, ग्रामीण रस्ते व पाणी पुरवठ्यासाठी १ हजार कोटी, नगर विकाससाठी ३०० कोटी, महावितरण उर्जा विभागासाठी २३९ कोटी, जलसंपदा विभागासाठी १०२ कोटी रुपये, कृषी, शेती, घरांसाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपये असे एकूण ९ हजार ७७६ कोटी रुपयांचे हे मदत पॅकेज आहे. परंतु, राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत तोकडी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे. तर केंद्र सरकारने मदत करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण केले असले तरी प्रत्यक्ष मदत अजूनही झाली नाही.
