मुंबई : आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणावर (Rashmi Shukla Phone Tapping Case) न्यायालयाने ताशेरे ओढले असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्लीन चिट (Devendra Fadnavis Clean Cheat Rashmi Shukla) देत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला (Fadnavis targets Uddhav Thackeray) आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या आडून ठाकरेंचा गेम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप आहे.
मविआ नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप- विधानसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेदरम्यान तत्कालीन गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील सध्याचे महाविकास आघाडीचे नेते संजय राऊत, नाना पटोले, बच्चू कडू, संजय काकडे, राजेंद्र यड्रावकर, आशिष देशमुख यांच्यासहित अनेकांचे फोन टॅप केले. कोणाला कळू नये, यासाठी चुकीच्या पद्धतीने नाव घेण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते. फोन टॅपिंगसाठी गृहविभागाची परवानगी लागते. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात शुक्ला यांनी पदाचा दुरुपयोग करत राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप होता.
सरकार बदलले आणि चौकशी थांबली - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मुद्दा चर्चेला आला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केल्याने देवेंद्र फडणवीस अडचणीत आले होते. त्यानुसार चौकशीला सुरुवात झाली. संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे किमान १६७ तास जबाब नोंदवण्यात आले. उर्वरितांचे जबाब घेण्याचे काम सुरू होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले होते. रश्मी शुक्ला यांचा खटला चालवण्यास हिरवा कंदील दिला होता. मात्र, राज्यातील ऐनवेळी सरकार बदलले आणि रश्मी शुक्लांविरोधातील चौकशी गुंडाळण्यात आली आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्ला यांचा खटला चालवण्यास नकार देत न्यायालयाने मागितलेली गृहखात्याची परवानगी नाकारली आहे. शुक्ला यांच्या आडून तत्कालीन ठाकरे सरकारला यांना खिंडीत गाठण्यासाठी फडणवीस यांची ही खेळी असल्याचे बोलले आहे.
झेरॉक्स कागदाव्यतिरिक्त कोणताही पुरावे उपलब्ध नाही- फोन टॅपिंग प्रकरणात कायदा विभागाचे तसेच पोलिसांचे मत जाणून घेण्यात आले. रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात ज्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता, ती कलमे या प्रकरणात लावली जाऊ शकत नाहीत. या संदर्भात झेरॉक्स कागदाव्यतिरिक्त कोणताही पुरावे उपलब्ध नाही, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कायदा विभाग आणि पोलिसांचे मत घेऊनच राज्य सरकारने खटला चालवण्यास नकार दिल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शुक्ला यांच्या विरोधातील अहवाल पोलिसांनी सादर केले होते. न्यायालयाने खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश असताना, चौकशी बंद करण्यास का सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांचा डाव यातून उघड होणार होता. त्यामुळे चौकशीची फाईल बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. आम्ही या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नव्याने दाद मागू, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेली कारवाई योग्य कशी होती, हे यातून सिद्ध झाले आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरणाची सध्या न्यायालयीन सुनावणी - देवेंद्र फडणवीसांचे 'फ्रंट मॅन', 'राईट हँड' अशा अनेक उपाध्यांनी गौरवले गेलेले मोहित कंबोज यांच्यासोबत रश्मी शुक्ला बुधवारी रात्री सागर बंगल्यावर गेल्या होत्या. त्याठिकाणी शुक्ला यांनी फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. फोन टॅपिंग प्रकरणाची सध्या न्यायालयीन सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारी म्हणजे आज सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आहे. त्याच्या एक दिवस आधीच रश्मी शुक्ला या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांनी, फडणवीस आणि शुक्लांची भेट झाल्यानंतर त्यांना क्लीन चिट मिळणार, आई वाटले होते, अशी प्रतिक्रिया देत फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
काय आहे प्रकरण ? विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तचर विभागात कार्यरत असताना रश्मी शुक्ला यांच्या टॉप सिक्रेट कागदपत्रांचा दाखला देत, महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदलीचे रॅकेट उघडकीस आणले होते. रश्मी शुक्ला यांनी हा अहवाल देऊनही राज्य सरकारने त्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला होता. याप्रकरणी २७ मार्च रोजी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. या अहवालानंतर राज्य गुप्तचर विभागाच्या तक्रारीवरून मुंबईच्या सायबर पोलिसांनी फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी अज्ञातांविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. याच गुन्ह्याच्या अनुषंगाने शुक्ला यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी भारतीय टेलिग्राफी अॅक्ट कलम ३०, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम ४३ व ४६ तसेच ऑफिशियल सीक्रेट ऍक्ट ०५ अन्वये सायबर पोलिसानी समन्स धाडले होते.
देवेंद्र फडणवीसांचा निशाणा ठाकरेंवर; रश्मी शुक्लांच्या आड गेम करण्याचा प्रयत्न?
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणावर (Rashmi Shukla Phone Tapping Case) न्यायालयाने ताशेरे ओढले असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्लीन चिट (Devendra Fadnavis Clean Cheat Rashmi Shukla) देत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला (Fadnavis targets Uddhav Thackeray) आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या आडून ठाकरेंचा गेम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
मुंबई : आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणावर (Rashmi Shukla Phone Tapping Case) न्यायालयाने ताशेरे ओढले असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्लीन चिट (Devendra Fadnavis Clean Cheat Rashmi Shukla) देत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला (Fadnavis targets Uddhav Thackeray) आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या आडून ठाकरेंचा गेम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप आहे.
मविआ नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप- विधानसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेदरम्यान तत्कालीन गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील सध्याचे महाविकास आघाडीचे नेते संजय राऊत, नाना पटोले, बच्चू कडू, संजय काकडे, राजेंद्र यड्रावकर, आशिष देशमुख यांच्यासहित अनेकांचे फोन टॅप केले. कोणाला कळू नये, यासाठी चुकीच्या पद्धतीने नाव घेण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते. फोन टॅपिंगसाठी गृहविभागाची परवानगी लागते. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात शुक्ला यांनी पदाचा दुरुपयोग करत राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप होता.
सरकार बदलले आणि चौकशी थांबली - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मुद्दा चर्चेला आला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केल्याने देवेंद्र फडणवीस अडचणीत आले होते. त्यानुसार चौकशीला सुरुवात झाली. संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे किमान १६७ तास जबाब नोंदवण्यात आले. उर्वरितांचे जबाब घेण्याचे काम सुरू होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले होते. रश्मी शुक्ला यांचा खटला चालवण्यास हिरवा कंदील दिला होता. मात्र, राज्यातील ऐनवेळी सरकार बदलले आणि रश्मी शुक्लांविरोधातील चौकशी गुंडाळण्यात आली आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्ला यांचा खटला चालवण्यास नकार देत न्यायालयाने मागितलेली गृहखात्याची परवानगी नाकारली आहे. शुक्ला यांच्या आडून तत्कालीन ठाकरे सरकारला यांना खिंडीत गाठण्यासाठी फडणवीस यांची ही खेळी असल्याचे बोलले आहे.
झेरॉक्स कागदाव्यतिरिक्त कोणताही पुरावे उपलब्ध नाही- फोन टॅपिंग प्रकरणात कायदा विभागाचे तसेच पोलिसांचे मत जाणून घेण्यात आले. रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात ज्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता, ती कलमे या प्रकरणात लावली जाऊ शकत नाहीत. या संदर्भात झेरॉक्स कागदाव्यतिरिक्त कोणताही पुरावे उपलब्ध नाही, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कायदा विभाग आणि पोलिसांचे मत घेऊनच राज्य सरकारने खटला चालवण्यास नकार दिल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शुक्ला यांच्या विरोधातील अहवाल पोलिसांनी सादर केले होते. न्यायालयाने खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश असताना, चौकशी बंद करण्यास का सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांचा डाव यातून उघड होणार होता. त्यामुळे चौकशीची फाईल बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. आम्ही या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नव्याने दाद मागू, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेली कारवाई योग्य कशी होती, हे यातून सिद्ध झाले आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरणाची सध्या न्यायालयीन सुनावणी - देवेंद्र फडणवीसांचे 'फ्रंट मॅन', 'राईट हँड' अशा अनेक उपाध्यांनी गौरवले गेलेले मोहित कंबोज यांच्यासोबत रश्मी शुक्ला बुधवारी रात्री सागर बंगल्यावर गेल्या होत्या. त्याठिकाणी शुक्ला यांनी फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. फोन टॅपिंग प्रकरणाची सध्या न्यायालयीन सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारी म्हणजे आज सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आहे. त्याच्या एक दिवस आधीच रश्मी शुक्ला या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांनी, फडणवीस आणि शुक्लांची भेट झाल्यानंतर त्यांना क्लीन चिट मिळणार, आई वाटले होते, अशी प्रतिक्रिया देत फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
काय आहे प्रकरण ? विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तचर विभागात कार्यरत असताना रश्मी शुक्ला यांच्या टॉप सिक्रेट कागदपत्रांचा दाखला देत, महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदलीचे रॅकेट उघडकीस आणले होते. रश्मी शुक्ला यांनी हा अहवाल देऊनही राज्य सरकारने त्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला होता. याप्रकरणी २७ मार्च रोजी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. या अहवालानंतर राज्य गुप्तचर विभागाच्या तक्रारीवरून मुंबईच्या सायबर पोलिसांनी फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी अज्ञातांविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. याच गुन्ह्याच्या अनुषंगाने शुक्ला यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी भारतीय टेलिग्राफी अॅक्ट कलम ३०, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम ४३ व ४६ तसेच ऑफिशियल सीक्रेट ऍक्ट ०५ अन्वये सायबर पोलिसानी समन्स धाडले होते.
