मुंबई - न्यायालयाने किंवा केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार आदेश दिल्यावर फेसबुक व युट्युबवर राजकीय पक्षाचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीला ब्लॉक करू शकतो, असे फेसबुक व युट्युबकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेल्या एका राजकीय पक्षाच्या व्यक्तीबद्दल विरोधी याचिकेवर सुनावणी दरम्यान फेसबुक व युट्युबकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आलें.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत अबू फैजल या व्यक्तीने सोशल माध्यमांवर अपलोड केलेला व्हिडिओ डिलीट करण्याचे आदेश फेसबुक- यूट्यूबला द्यावेत म्हणून याचिकाकर्ते इमरान मोईन खान यांनी मागणी केली होती. अबू फैजल या व्यक्तीने दोन समाजात तेढ निर्माण होईल, अशा स्वरूपाचा व्हिडिओ युट्युब व फेसबुक सारख्या सोशल माध्यमांवर अपलोड केल्याचं याचिकाकर्त्याने त्यांच्या याचिकेत म्हटलं होतं.
यावर सुनावणी होत मुंबई उच्च न्यायालयाने फेसबूक, युट्युबला सदरचा व्हिडिओ डिलीट करून या प्रकरणी पोलिसांनी तपास करावा, असे आदेश दिले होते. या याचिकेच्या सुनावणी वर फेसबुक व यूट्यूबच्या वतीने त्यांची बाजू मांडण्यात आली होती. फेसबुक व युट्युब यांच्याकडून त्या व्यक्तीने अपलोड केलेला व्हिडिओ डिलीट करण्यात आल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.
मात्र हा व्हिडिओ डिलीट केल्यानंतरही अबू फैजल हा व्यक्ती युट्युब व फेसबुकवर पुन्हा नवीन व्हिडिओ पोस्ट करत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर फेसबूकच्या वतीने सांगण्यात आलं की, न्यायालयाने अथवा केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69 अ प्रमाणे आदेश दिले तर फेसबुक व युट्युब त्या व्यक्तीला ब्लॉक करू शकतो, असेे म्हटलं आहे.
