'यंदा जलप्रलय होऊ देणार नाही, नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटकची त्रिस्तरीय समिती'

यंदा पूर परिस्थितीत महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात समन्वय व नियंत्रण राखणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात दोन्ही राज्याची त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

मुंबई - गतवर्षी समन्वय नसल्याने पुरामध्ये वाताहत झाली होती. मात्र, यंदा पूर परिस्थितीत महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात समन्वय व नियंत्रण राखणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात दोन्ही राज्याची त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

गतवर्षी सांगली व कोल्हापूर भागात आलेल्या महापूराने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्याचे मोठे नुकसान झाले होते. तसे भविष्यात पुन्हा होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी दोन्ही राज्यातील संबंधित अधिकारी यांचा योग्य समन्वय व्हावा. नुकसान व हानी होऊ नये यासाठी दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री व अधिकारी यांची एकत्रित बैठक नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. त्यावेळी जयंत पाटील बोलत होते.

या बैठकीला कर्नाटक राज्याचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी, अल्पसंख्याक मंत्री श्रीमंथ पाटील तसेच महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, कर्नाटकचे स्लमबोर्ड अध्यक्ष महेश कुमार कुमाटल्ली, सांगलीचे खासदार संजय पाटील, हातकणंगले खासदार धैर्यशील माने, चंदगडचे आमदार राजेश पाटील, जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत, कर्नाटक जलसंपदा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेशसिंह, महाराष्ट्र जलसंपदा अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या दोन्ही राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या संबंधित पूर परिस्थितीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने नियंत्रण राहावे. तसेच राज्यात समन्वय असावा याकरीता त्रिस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. यामध्ये मंत्री महोदय स्तर, सचिव स्तर व संबंधित अभियंते स्तर अशा समित्या आहेत. या समित्यामार्फत योग्य समन्वय साधला जाईल, हा महत्त्चाचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारची बैठक व्हावी, ही माझी इच्छा होती व राज्य सरकारचा आग्रहही होता असे जयंत पाटील म्हणाले. कर्नाटक सरकारला व जलसंपदा मंत्री महोदयांना विनंती केल्यानंतर त्यांनी या बैठकीस तातडीने मंजुरी दिली आणि ही बैठकही संपन्न झाल्याचे संपन्न पाटील म्हणाले.

या बैठकीत पूर आल्यानंतर अलमट्टी धरणापर्यंत सर्वांना सतर्कतेच्या सूचना मिळाव्यात त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच कृष्णा खोऱ्यामध्ये अलमट्टी धरणापर्यंत गेल्या २० वर्षात जे विविध पूल झाले, त्यामुळे होणाऱ्या अडथळयांबाबतही चर्चा झाली. याबाबत स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय दोन्ही राज्यांनी घेतला. पाणी वाहत जाताना जे अन्य अडथळे येत आहेत ते दूर करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

जत तालुक्याला 2 टीएमसी पाणी

महाराष्ट्रातून पाणी सोडल्यानंतर त्याचा काही वाटा जो महाराष्ट्राच्या हिश्याचा आहे, तो जर कर्नाटक राज्याला दिला आणि त्या बदल्यात कर्नाटक राज्याकडून जतसारख्या दुष्काळी तालुक्याला 2 टीएमसी पाणी मिळावे, यावर सकारात्मक अशी चर्चा करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक भुमिका कर्नाटक राज्याने घेतली. तांत्रिकदृष्ट्या हे कसे शक्य होईल याचा विचार पुढील दोन महिन्यात करण्यात येईल, असे बैठकीत ठरले. कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवाद संदर्भात कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या भूमिका तसेच आंध्र प्रदेश व तेलंगणा राज्यात होणाऱ्या नवीन बांधकामाबाबत असलेली भूमिका यासंदर्भात मतऐक्य करण्याचा यशस्वी प्रयत्न या बैठकीत झाला. जेणेकरून भविष्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यातील जनतेला पाण्याची सुरक्षितता टिकवावी असा प्रयत्न बैठकीत करण्यात आला अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली. तसेच याबाबत राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनीही बैठकीत आग्रही भूमिका मांडली. तसेच जत तालुक्याला दोन टीएमसी पाणी मिळावे अशी विनंती केली.

कर्नाटक राज्याने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी त्यांचे आभार मानले. तसेच कर्नाटक राज्याच्यावतीने जलसंपदा मंत्री जे. रमेश यांनीही महाराष्ट्र शासन व राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे आभार मानले. दोन्ही राज्याचे संबंध भविष्यकाळात या प्रश्नाबाबत सकारात्मक राहतील असेही त्यांनी सांगितले.

याबैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय घाणेकर, माजी प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे, कर्नाटक राज्यातील जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मलिकार्जून व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.