मुंबई -कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या जागेचा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने कारशेडच्या कामाला स्थगिती देत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. त्यामुळे आता हा वाद चिघळला असताना न्यायालयीन वादात पर्यावरणप्रेमींनीही उडी घेतली आहे. आरे कारशेडविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्यापैकी एक झोरू बाथेना यांनी बुधवारी याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणातील अनेक बाबी सरकारच्या वतीने मांडल्या जात नाहीत. सरकारी अधिकारी अनेक बाबी दडवत न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत, असे म्हणत बाथेना यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. तर गरज पडल्यास पुन्हा हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची ही आपली तयारी असल्याची माहिती बाथेना यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितले आहे.
बुधवारी कारशेडच्या कामाला दिली स्थगिती
मेट्रो 3 चे कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलवल्यानंतर कारशेडचा वाद संपेल असे वाटत होते. पण त्यावरून नवा वाद सुरू झाला असून हा वाद चांगलाच चिघळला आहे. केंद्र सरकारने ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर गरोडीया बिल्डरनेही यावर मालकी हक्क दाखवत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान बुधवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. कांजूरच्या जागेवर अनेक वाद असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जागा एमएमआरडीएला कशी हस्तांतरीत केली? असा सवाल करत बुधवारी न्यायालयाने कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे.
...म्हणून हस्तक्षेप-
कांजूरमार्गची जागा सुरुवातीपासून कारशेडसाठी पर्याय म्हणून सुचविली जात होती. मात्र ही जागा योग्य नाही, ही जागा न्यायालयीन प्रकरणात अडकली आहे. जागा खासगी बिल्डरच्या मालकीची असून ती घ्यायची असेल तर त्यासाठी 5000 कोटी द्यावे लागतील, असे अनेक मुद्दे पुढे करत तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा पर्याय नाकारला आणि आरेत कारशेडचे काम सुरू केले. तर आता आरेतून कांजूरला कारशेड नेल्यानंतर भाजपाकडून याला विरोध होत आहे. विरोधापर्यंत ठीक आहे पण यावरून राजकारण करत न्यायालयाची आणि मुंबईकरांची दिशाभूल केली जात असल्याचे कांजूरच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले. सरकारी अधिकारी अनेक बाबी समोर आणत नसून सरकारची ही दिशाभूल करत असल्याचेही निदर्शनास आले. त्यामुळेच बुधवारी सुनावणीदरम्यान कामाला स्थगिती मिळणार म्हणताच आपण हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याचे बाथेना यांनी सांगितले आहे.
'या' बाबी दडवल्या?
कांजूरच्या जागेबाबत सातत्याने भाजपाकडून चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत. चुकीचा प्रचार केला जात आहे. त्यामुळे मी स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांना कांजूरच्या विषयावर खुल्या चर्चेचे आव्हान केले होते. हे आव्हान काही अजून स्वीकारले गेलेले नाही. पण त्यात न्यायालयात फडणवीस सरकारने कांजूरच्या जागेबाबत जे काही निर्णय घेतले होते, वा ज्या काही गोष्टी केल्या होत्या, त्या मांडल्याच गेल्या नाहीत. इतर मुद्देही दडवले गेले, असे बाथेना यांचे म्हणणे आहे.
मुळात ही जागा फक्त मेट्रो 3 कारशेडसाठी नाही तर ही जागा इतर 3 मेट्रोच्या कारशेडसाठीही आहे. महत्वाचे म्हणजे मेट्रो-6 मार्गासाठी ही जागा फडणवीस सरकारच्याच काळात एमएमआरडीएला देण्यात आली होती. म्हणजेच बुधवारी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एमएमआरडीएला जमीन देण्याच्या निर्णयावरून कान पिळले, तो निर्णय फडणवीस सरकारच्याच काळातला होता. तर कांजूरच्या जागेवर 2015 पर्यंत कोणताही न्यायालयीन वाद नव्हता, असे असताना 2015 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज केला, त्यात कांजूरमध्ये कारशेड बनवण्याची परवानगी मागितली. पण यावर पुढे काही झाले नसले तरी हा अर्ज बोगस होता. ही जागा कोणत्याही न्यायालयीन वादात नसताना त्यावर वाद असल्याचे दाखवले जात होते. म्हणूनच त्यावेळेसच मी हा अर्ज बोगस असून तो रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. पण या कोणत्याही बाबी सरकारी वकिलांकडून, अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयासमोर आणल्या गेल्या नाहीत, असेही बाथेना यांचे म्हणणे आहे.
भाडे करार संपल्यानंतर कसला दावा-
केंद्राबरोबरच गरोडिया बिल्डरनेही या जागेवर दावा केला आहे. पण सुनावणीदरम्यान गरोडिया बिल्डरचा दावा कसा चुकीचा आहे, हेही सरकारी वकिलांकडून मांडले गेले नाही. सरकारी बाबूंनीही या गोष्टी समोर आणल्या नाहीत. मिठागराच्या जमिनीचा करार कधीच संपला आहे. करार संपल्यावर त्या जागेची मालकी आपोआप संपते. मग गरोडिया बिल्डर हा दावा कसा करतोय हा सवालही न्यायालयात उपस्थित करून गरोडीयाचा प्रश्न निकाली काढण्याचाही प्रयत्न या सुनावणी दरम्यान झाला नाही, असाही बाथेना यांचा आरोप आहे. यासह अनेक बाबी असून त्या न्यायालयासमोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळेच आपण हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याचे बाथेना यांनी स्पष्ट केले आहे. बाथेना यांच्या या हस्तक्षेप याचिकेमुळे आता हे प्रकरण कोणते वळण घेणार हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
