मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वे, मुंबई नागरी संस्था आणि एमएमआरडीएकडे पुनर्वसनाचे काही धोरण आहे का, याची माहिती घेण्याकरिता सांगितले आहे. मुंबईतील एकता वेल्फेअर सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आपल्या मालमत्तेवर अतिक्रमण केल्यामुळे तेथील रहिवाशांना बेदखल आणि पाडण्याच्या नोटिसांना आव्हान दिले. खंडपीठाने पश्चिम रेल्वे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि बृहन्मुंबई यांच्याकडून माहिती मागवली. यासह महानगरपालिकेकडे (BMC) कोणतेही पुनर्वसन धोरण किंवा यंत्रणा असल्यास त्याच्या पात्रतेचे निकष काय आहेत? संपूर्णपणे, आम्ही केवळ या व्यक्तींना 'अतिक्रमण करणारे' असे संबोधून समस्येचे उत्तर मिळणार नाही. ही शहरातील मानवी विस्थापनाची समस्या आहे.
रहिवाशांची ओळख नोंदवावी: कधीकधी विस्थापनाचे प्रमाण कल्पनेच्या पलीकडे असते. केवळ साइटवर बुलडोझर तैनात करण्यापेक्षा याकडे अधिक विचारपूर्वक संबोधित केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पश्चिम रेल्वेनुसार 7 फेब्रुवारीपर्यंत 101 अनधिकृत बांधकामे यापूर्वीच पाडण्यात आली आहेत. न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे, पश्चिम रेल्वे आणि इतर प्राधिकरणांनी डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केलेले नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, बांधकामे निष्कासित करण्याची आणि काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाच्या विचारासाठी इमारतीतील रहिवाशांची ओळख नोंदवावी.
ही बाब सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधात : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, स्थानिक सरकारची पुनर्वसन योजना असल्यास, बाधित किंवा पात्र असल्यास व्यक्तींना त्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पश्चिम रेल्वेने सादर केलेल्या विध्वंस अहवालात 101 वास्तू पाडण्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले होते की नाही, हे सूचित करत नाही. ही बाब सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे.
काय आहे याचिकेत? मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या जमिनीवर कुठेही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून पुढील विध्वंस करण्यात येणार आहे आणि मॅट पोस्ट केली आहे. याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे, याचिकाकर्त्या सोसायटीच्या संरचनेतील रहिवाशांना जारी केलेला नोटीस कोणत्याही पुनर्वसन योजना किंवा पात्रतेच्या कोणतीही आवश्यकता किंवा त्या कशा पूर्ण करायच्या आहेत किंवा कोणत्या कालावधीत केल्या पाहिजेत हे दर्शवत नाहीत. त्या फक्त निष्कासनाच्या नोटिसा आहेत, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. पश्चिम रेल्वेने पुनर्वसनाचा मुद्दा एमएमआरडीए किंवा बीएमसीकडे घेतला की नाही हे देखील स्पष्ट नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
एमएमआरडीए किंवा बीएमसी अपरिहार्यपणे बांधील: पश्चिम रेल्वेच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेतून बाहेर काढलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एमएमआरडीए किंवा बीएमसी अपरिहार्यपणे बांधील आहे, असे न्यायालयाने सूचित केलेल नाही. पाडाव अहवालानुसार, पाडण्याच्या मोहिमेतून निर्माण झालेला मलबा फेकण्यात आला होता. रेल्वेच्या बाहेरील जमिनीवर सखल भागाचा अपवाद विचारात घेता या पद्धतीला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. ढिगाऱ्याची विल्हेवाट लावल्याने प्रश्न निर्माण होतात. कारण सामग्री सखल भागात फेकल्यास ती अरबी समुद्रात वाहून जाईल, असा अंदाज हायकोर्टाने वर्तविला आहे.
हेही वाचा: Pathaan box office day 19: किंग खानच्या पठाणचा थिएटरमध्ये धुमाकूळ, एक हजार कोटीकडे घोडदौड सुरू
