मुंबई : 2017 च्या पुणे येथील एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी कार्यकर्ता अरुण फरेरा आणि वर्नोन गोंसाल्वेस यांचा तात्पुरता जामीन अर्ज सोमवारी उशिरा राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला. तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्यानंतरच त्यांचा जामीन मंजूर होईल. 50 हजार रुपये प्रत्येकी बॉण्ड भरण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मात्र आरोपिंकडे रोख रक्कम नव्हती त्यामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर जामीन मंजूर होईल. रोख रक्कम भरण्यासाठी आरोपींना उशीर होत होता. म्हणून न्यायालयाने आधी ती प्रक्रिया पूर्ण करा. त्याशिवाय जामीन मंजूर होऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले.
इतर अटी आणि शर्ती मध्ये त्यांना महाराष्ट्र सोडून जाण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास देखील मनाई करण्यात आलेली आहे. दोन्ही आरोपींनी आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा कॉल घेऊ नये किंवा करू नये. एल्गार प्रकरणात कोणत्याही इतर आरोपीं सोबत संपर्क करू नये. संवाद करू नये. मोबाईल 24 तास त्यांनी सुरु ठेवावा. तसेच इतर कोणत्याही साक्षीदारांच्या सोबत छेडछाड करू नये. महाराष्ट्र पोलिसांकडे दोघांनी आपला पासपोर्ट जमा करावा. आदी अटी शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.
भीमा कोरेगाव या ठिकाणी जो विजयस्तंभ उभारलेला आहे त्याला 200 वर्ष पूर्ण होत असल्याबाबत पुण्यामध्ये भीमा कोरेगाव या ठिकाणी लाखो लोक जमले होते. तसेच यलगार परिषदेसाठी देखील हजारो लोक जमलेले होते. एल्गार परिषदेला बेकादेशीर निधी दिला गेला चा आरोप आहे आणि त्यामध्ये या दोन आरोपींना कोठडी दिली होती.एल्गार परिषद भीमा कोरेगाव या प्रकरणामध्ये एकूण 16 व्यक्ती आरोपी आहेत. त्यापैकी आनंद तेलतुंबडे यांना नियमित जामीन मिळालेला आहे.
तसेच सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुधा भाद्वाज यांना देखील जामीन मिळालेला आहे. तर जेष्ठ कवी वरावरा राव आजारी असल्यामुळे एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी वर्नोन गोंसाल्वेस आणि अरुण फरेरा यांनी दाखल केलेला तात्पुरता रोख जामीन अर्ज मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला.पोलिसांचा असा यासंदर्भात आरोप आहे की 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगावला 200 वर्षे होत असताना जे कार्यक्रमाचे आयोजन झाले. त्या कार्यक्रमाच्या आयोजनात एल्गार परिषद देखील होती.
एल्गार परिषदेला प्रतिबंधित माओवादी पार्टीचा निधी देण्यामध्ये सहभाग होता. या आरोपाखाली यांना अटक करण्यात आलेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलै 2023 रोजी यांना काही अटी आणि शर्तीवर जामीन मंजूर केला होता. आणि जामीन मंजूर करत असताना पाच वर्षे झाले. तरी तुम्ही एकही आरोप निश्चित करू शकले नाहीत. त्यामुळे ते जामीनास पात्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
