मुंबई - मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नसून सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीपूर्वी प्रसारमाध्यमांसोबत ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करतानाच आरक्षण प्रक्रियेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. 2020-21 च्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत आणि नोकर भरतीत मराठा आरक्षण देऊ नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने निर्णयात केवळ वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचा उल्लेख केला आहे.
हेही वाचा-मुख्यमंत्र्यांबाबत कंगनाची भाषा चुकीची - इम्तियाज जलील
संपूर्ण राज्यातून मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. भाजपने आरक्षण रद्द होण्याचा निर्णय सर्वस्वी महाविकास आघाडीच्या गलथान कारभाराचा नमुना असल्याचा आरोप केला होता. याविषयी राजकारण करण्याची अजिबात गरज नाही. राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात सकारात्मक निकाल मिळाला होता, असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली हा राज्य सरकारला धक्का असला तरी, यासंदर्भात योग्य कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः बोलवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मंत्री समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण देखील बैठकीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. राज्य सरकार मराठा आरक्षण टिकवेल आणि समाजाला निश्चितपणे न्याय देईल, अशी भावना मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
