मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यात मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलने झाली. दरम्यान ज्या ४० हून अधिक कार्यकर्त्यांनी बलिदान दिले त्यांचे बलिदान वाया जाऊ दिले जाणार नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नोकरीसाठी मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती करणार असून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज(गुरुवार) सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात आज शिंदे यांच्या दालनात एक बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी हे आश्वासन दिले. या बैठकीला शिव संग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे, मराठा मोर्चा समन्वयक रमेश केरे आणि मराठा समाजातील इतर पदाधिकारी, आरक्षण चळवळीसाठी बलिदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांचे नातेवाईक होते. नगरविकास मंत्री शिंदे म्हणाले, मागील सरकारने मदत आणि नोकरीबाबत जे आश्वासन दिलं होतं, त्यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. सरकार या समाजाला पूर्णपणे न्याय देईल. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण केस सुरू आहे. राज्य सरकारने आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलं आहे. त्याला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयातदेखील ग्राह्य राहील, यासाठी आवश्यक ते सर्व सरकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सांगितले, आजच्या बैठकीबाबत आम्ही समाधानी आहोत. या आधीच्या सरकारने मदतीची घोषणा करून थोडीफार मदत केली. मात्र, मराठा आंदोलनानंतर आताच्या सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही. राज्य सरकारने ५ ऑगस्टपर्यंत ठोस कार्यवाही करावी अन्यथा त्यानंतर याबाबत आम्ही आंदोलन करू असा इशारा मेटे यांनी दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी आणि मराठा आरक्षणाबाबत सावळा गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे या सरकारची भूमिका काय आहे हे कळावं म्हणून मराठा आरक्षण मुद्द्यावर २ दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी आम्ही सरकारला भाग पाडू, असाही इशारा मेटे यांनी दिला.
मराठा मोर्चा समन्वयक रमेश केरे म्हणाले, आज आमच्या प्रलंबित मागण्या पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत चर्चेला आल्या. बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि नोकरी तसेच मराठा समाजातील पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना आरक्षणाबाबत न्याय नाही मिळाला, तर आम्ही ५ ऑगस्टपर्यंत वाट पाहू. मात्र, त्यानंतर ९ ऑगस्टपासून राज्यभर आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
