मुंबई: एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित न करता नियोजन प्राधिकरण म्हणून 'एमएमआर'चा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न 'एमएमआरडीए'कडून सुरू आहे. आता 'एमएमआरडीए'कडून 'एमएमआर'चा आर्थिकदृष्ट्याही विकास साधण्यात येणार आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे शासनाचे उद्धिष्ट असल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवासन (S Srinivasan) यांनी दिली.
२५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविणार- देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक १४ टक्के वाटा आहे. अशावेळी देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविताना महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या देशांतर्गत उत्पादनात (स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्के इतका आहे. यातील 'एमएमआर'चा हिस्सा ४०.२६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यावर नेण्याचे सरकारचे उद्धिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्धिष्ट ठेवण्यात आल्याचे श्रीनिवासन यांनी सांगितली.
सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी लवकरच टेंडर हे उद्धिष्ट साध्य करण्यासाठी काय योजना आखता येईल याचा अभ्यास करत सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार असून या नियुक्तीसाठी लवकरच टेंडर काढण्यात येणार आहे. हे टेंडर काढण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच टेंडर काढत सल्लागार नियुक्त करत आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू (Shivdi Nhavasheva Sea Bridge) हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाच्या आसपासचा विकास साधला जाणार आहे. या माध्यमातून अधिकाधिक गुंतवणूक खेचत पुढील ५ वर्षात एमएमआर परिसराला २५ हजार कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएचे (MMRDA) आयुक्त एस श्रीनिवासन (S Srinivasan) यांनी दिली आहे.
