मुंबई - महाराष्ट्राच्या सरकारी शाळांमध्ये अडीच लाख विद्यार्थी वाढल्याचे राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले आहे. मात्र जर ही बाब खरी आहे तर अधिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक कुठे आहेत? असा सवाल शिक्षण हक्क वर्तुळातून विचारला जात आहे. (lack of government school teachers). (government school teachers recruitment).
शिक्षक भारती संघटनेचे नेते सुभाष मोरे सरकारी शाळकडे पालक का वळले - कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षण काही प्रमाणात सुरू झाले. ह्या प्रकारच्या शिक्षणासाठी ज्यादा वीज आणि इंटरनेट डेटा तसेच अत्याधुनिक साधने आवश्यक आहेत. केंद्र शासनाच्या 2020 च्या सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अहवाल नुसार राज्यात 89 लाख वंचित कुटुंब आहेत. तर केशरी रेशन कार्ड धारक 2 कोटीं पेक्षा अधिक आहेत. वंचित कुटुंबांची संख्या जास्त असल्याने खाजगी शाळेची फी परवडत नाही. कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत घातले आहे.
लाखो विद्यार्थी शिक्षकांविना आहेत - याबाबत शिक्षक भारती संघटनेचे नेते सुभाष मोरे शासनाने म्हणतात,"लाखो बालका शिक्षणापासून वंचित आहेत. हे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. राज्यात आधीच लाखभर शिक्षक पदे भरण्याची गरज असतांना शासन त्याबाबत कोणताही निर्णय घेत नाही. विद्यार्थ्यांच्या शाळेचे पाहिले सत्र संपत आले आहे तरीही लाखो विद्यार्थी शिक्षकांविना आहेत. शासन यावर त्वरित निर्णय घेईल का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
शिक्षक भरती युद्धपातळीवर का होत नाही? - राज्यात 2019-20 या काळात 65,886 सरकारी शाळा होत्या. त्यात घट होऊन 247 सरकारी शाळा बंद झाल्या. 2019-20 ह्या वर्षी सरकारी शाळांत 56 लाख 46 हजार 319 विद्यार्थी होते. तर 2020-21 ह्या वर्षी 55 लाख 94 हजार 726 विद्यार्थी होते. मात्र शासनाच्या अहवालानुसार 58 लाख 53 हजार 94 विद्यार्थी पटावर असल्याचे नमूद आहे. सरकारी शाळा कमी होत आहेत मात्र विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे. मग शिक्षक भरती युद्धपातळीवर का होत नाही? असा सवाल शिक्षण तज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे.
शिक्षणाचा हक्क हा घटनात्मक अधिकार आहे - डॉ प्राध्यापक मिलिंद वाघ यांनी सांगितले, "ही आकडेवारी काही आजची नाही तर मागील सहा महिन्यात गोळा केलेली आहे. याचा अर्थ शासनाला आकडेवारी आत्ता समजली असे नाही. शासनाला माहिती आहे की आधीच लाखो शाळां शिक्षकांविना आहेत. तरीही ते स्वतची पाठ थोपवून घेत आहेत. शासनाने त्वरित त्या प्रमाणात शिक्षक भरती करायला हवी होती. लाखो बालकांचा शिक्षणाचा हक्क हा घटनात्मक अधिकार आहे."
