मुंबई : शिंदे गटातील आमदार प्रताप सरनाईकांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले आणि टॉप्स सिक्युरीटीचे माजी संचालक मराठा शशिधरन यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई पोलीसांकडून टॉप्स ग्रुप सुरक्षारक्षक घोटाळा प्रकरणी (Tops Group security scam) मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयासमोर दाखल केलेली सी समरी रिपोर्ट विरोधात ईडीने याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या निकटवर्ती यांचे अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ईडीच्या या याचिकेवर 12 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार (ED moves High Court) आहे.
याचिका दाखल : टॉप्स ग्रुप सुरक्षारक्षक घोटाळा प्रकरण बंद करण्याबाबत मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या अहवालाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये मुंबई पोलीसांचा प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयात हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. दरम्यान प्रकरण बंद करणारा पोलीसांचा अहवाल अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात ईडीने याचिका केली (Bombay High Court) आहे.
न्यायालयात दोषमुक्तीचे अर्ज : न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर ईडीची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी आरोपींनी प्रकरणातील महानगर आदेशाच्या आधारे विशेष न्यायालयात दोषमुक्तीचे अर्ज केले आहेत. त्यावर विशेष न्यायालय कधीही सुनावणी घेऊन निर्णय देऊ शकते. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी ईडीतर्फे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने याचिकेवर 12 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली. तोपर्यंत विशेष न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी न घेण्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणातील आरोपींमध्ये बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांचे सहकारी अमित चंडोले आणि टॉप्स ग्रुपचे पदाधिकारी एम शशिधरन यांचा समावेश आहे. या दोघांनाही नुकताच उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
अहवालावर निर्णय : महानगर दंडाधिकायांचा 14 सप्टेबर रोजीचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आणि अधिकार क्षेत्राशिवाय देण्यात आला आहे, असा दावा ईडीने याचिकेत केला. हे प्रकरण विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. त्यावर सुनावणीही ठेवण्यात आले होते. असे असतानाही रात्र न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा महानगर दंडाधिकाऱ्याकडे वर्ग केले. तसेच प्रकरण बंद करण्याच्या पोलीसांनी दाखल केलेल्या अहवालावर निर्णय देण्याचे आदेश दिले, असा दावाही ईडीने केला (ED moves High Court to C Cultural report filed) आहे.
काय आहे प्रकरण : टॉप्स कंपनीने एमएमआरडीएला 500 सुरक्षा रक्षक कंत्राटानुसार दिले होते. त्यापैकी 70 टक्के सुरक्षा रक्षक कामावर येत होते. मात्र तरीही सर्वच 500 सुरक्षा रक्षकांचे वेतन काढले जात असल्याचा आरोप रमेश अय्यर यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एफआयआरमध्ये केला होता. एमएमआरडीएने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेलेल्या अहवालात एमएमआरडीएने 2013 ते 2017 आणि 2017 ते 2020 या सहा वर्षातील निविदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी सहा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत मान्यता देण्यात आली. या सहा कंपन्यांपैकी एक टॉप्स सिक्युरीटी कंपनीही होती. टॉप्स सिक्युरिटीला एमएमआरडीएने सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे जे कंत्राट दिले, त्या कंत्राटानुसार एमएमआरडीएला सुरक्ष रक्षक पुरवण्यात आले. या टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीने पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांप्रमाणे निविदा प्रकियेत नमुद केल्याप्रकारे निधी देण्यात आला असल्याचे या अहवालात म्हटले (C Cultural report filed) होते.
