मुंबई : राज्यात येणारे मोठे प्रकल्प गुजरात राज्यात गेल्यानं विरोधी पक्षानं राज्य सरकावर टीकास्त्र सोडलं होतं. राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी विरोधक गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारला धारेवर धरतंय. तसेच राज्यातील वीजेचे दर परवडणारे नसल्यानं राज्याती उद्योग बाहेर जात असल्याचा आरोप सात्यत्यानं होतं आहे. इतर राज्यांमध्ये वीज दर कमी असल्याचा दावा राज्यातील स्टील उद्योग करत आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रात वीज दरात सवलत न दिल्यास उद्योग राज्याबाहेर हलविण्याचा इशारा राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. मुंबईत झालेल्या स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रच्या बैठकीत हा इशारा देण्यात आलाय.
महाराष्ट्रात अधिक दराने वीज : देशातील काही राज्यांमध्ये विशेषतः गुजरात, छत्तीसगडमध्ये पोलाद उद्योगांना अनेक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. या राज्यांतील वीजेचे दर मध्यम ठेवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मराठवाडा, विदर्भातील पोलाद उद्योगाला अडीच ते साडेतीन रुपये प्रति युनिट अधिक दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे पोलाद उद्योगाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
महाराष्ट्रात विजेचे दर 8 ते 9 रुपये प्रतियुनिट : याबाबत राज्य सरकारनं तातडीनं उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रनं केली आहे. मुंबईत स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रची बैठक झाली. या बैठकीत पोलाद उद्योगावर पडणाऱ्या आर्थिक संकटाबाबत उद्योजकांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्रात विजेचे दर 8 ते 9 रुपये प्रतियुनिट असल्याचा दावा असोसिएशनने केला आहे. परंतु इतर राज्यात हेच दर प्रतियुनिट 5.5 रुपये आहेत. स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष योगेश मानधनी यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरापासून ते राज्य सरकार, ऊर्जामंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहेत.
सवलती सरकारने केल्या रद्द : 2019 मध्ये, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, विदर्भ, मराठवाडा, तसेच डी आणि डी प्लस क्षेत्रातील स्टील उद्योगांसाठी मार्च 2024 पर्यंत सबसिडी, सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, तत्कालीन सरकारनं जून 2022 मध्ये निर्णय मागे घेतला. गुजरात, छत्तीसगड सारख्या इतर राज्यांमध्ये, स्टील उद्योगांना सर्व सवलती, सुविधा दिल्या जातात. मात्र महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या पोलाद उद्योगाची सरकार गळचेपी करत असल्याचा आरोप करत आता उत्पादन थांबवण्याशिवाय किंवा अन्य राज्यात स्थलांतरित करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही, असा इशारा उद्योजकांनी दिला. या बैठकीला श्याम मुंदडा, राजेश सारडा, जालन्यातील दिनेश राठी, डी.बी.सोनी, नितीन काबरा प्रामुख्याने उपस्थित होते. धुळे येथील भारत वायरचे मित्तल, तर मराठवाडा, विदर्भातील अनेक नामवंत उद्योजक उपस्थित होते.
हेही वाचा -
