मुंबई : रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द ( License of Rupi Cooperative Bank canceled ) होऊन ती अवसायनात काढण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ( Reserve Bank ) देण्यात आले आहेत. बॅंकेच्या त्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून आवश्यक तो दिलासा मिळवण्यासाठी नव्याने सुधारित याचिका करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने ( High Court ) गुरुवारी याचिकाकर्त्यांना दिले आहे.
न्यायालयासमोर गुरुवारी झाली सुनावणी : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 8 ऑगस्ट 2022 रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला रुपी संघर्ष समितीकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेसह अपिलीय प्राधिकरणाने आपली बाजू ऐकून न घेताच बँकेचा परवाना रद्द करून बॅंक अवसायानात काढण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा समितीकडून याचिकेत करण्यात आला आहे. गुरुवारी न्या. गौरी गोडसे यांच्या सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली आहे.
प्रकरण अपिलीय प्राधिकरणाकडे प्रलंबित : रूपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला बँकेने सप्टेंबर महिन्यात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने याचिकेची गंबीर दखल घेत परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली. प्रकरण अपिलीय प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असल्याने आणि तेथील सुनावणी 17 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याने प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार बँकेचे अपील निकाली काढण्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. 21 ऑगस्ट रोजी अपिलिय प्राधिकरणाने अपील फेटाळूव लावले. त्यानंतर बँक अवसायनात काढून 1 नोव्हेंबर रोजी अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अँड. शैलेंद्र कामदार यांनी न्यायालयाला दिली.
परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील अपील फेटाळण्यात आले : याचिकाकर्त्यां समितीनेही उच्च न्यायालयातील याचिकेत हस्तक्षेप याचिका केली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांना याचिका करण्याचा अधिकार नसल्याचे कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर रिझर्व्ह बँकेने आणि अपिलीय प्राधिकरणाने आपली बाजू न ऐकताच निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला बाजू मांडताना सांगण्यात आले. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत बँक अवसायानात काढून अवसायकाचीही नियुक्ती झाली आहे. तर बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील अपील फेटाळण्यात आले आहे. मात्र याचिकेत सुधारणा करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली आहे.
