मुंबई - धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची आज पहिली बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अनेक योजनांचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. त्यात आदिवासींना लागू असलेल्या सर्व योजना या धनगर समाजाला लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या या पहिल्या बैठकीच्या निर्णयामुळे तुर्तास धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा अर्धटवच राहणार असल्याची शक्यता आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर आज मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला धनगर समाजाचे नेते व मंत्री राम शिंदे, महादेव जानकर, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यातील धनगर समाजाला आदिवासींच्या सर्व योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात शासनस्तरात आदिवासींना देण्यात येणाऱ्या शाळा, आश्रमशाळा, यासोबत दहा ठिकाणी आदीवासींच्या स्वयंम योजनेप्रमाणे केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. तर प्रत्येक विभागात धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, नामांकित शाळांमध्ये राखीव प्रवेशांसाठी जागा, सामाजिक आणि आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून देण्यात येणा-या प्रीमॅट्रीकप्रमाणे शिष्यवृत्ती योजना लागू केली जाणार आहे. त्यासोबत राज्यात जे धनगर समाजातील कुटुंब, व्यक्ती भूमिहीन असतील त्यांना शेतजमीनी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरविले जाणार आहे. तर आतापर्यंत धनगर समाजाच्या आर्थ‍िक विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महामंडळाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हे मंडळ आता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर उद्योजकता विकास तथा शेळी-मेंढी महामंडळ असे होणार आहे.
सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा कार्यक्रम-
राज्यात पहिल्या टप्प्यात धनगर समाजाला १० हजार घरे निर्माण केली जाणार असून ज्या ठिकाणी या समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, त्या ठिकाणी आदिवासी विभागाप्रमाणे विविध योजनाही राबविल्या जाणार आहेत. तसेच सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये शेळी-मेंढीसाठी खास चरई क्षेत्र यासाठी जागा निश्चित केल्या जाणार असल्याचेही आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मागील काही महिन्यांपासून रखडलेल्या सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्नही ५ मार्च रोजी निकाली काढला जाणार असून त्यासाठी ६ मार्च यासाठी सरकारकडून कार्यक्रमही घेतला जाणार आहे.
