मुंबई - आज धारावीत कोरोनाचा कहर असून येथील रुग्णांची वाढती संख्या राज्य सरकारच नव्हे तर केंद्र सरकारसाठीही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. धारावीतील संसर्ग नियंत्रणात आला नाही तर परिस्थिती अत्यंत बिकट होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी आज धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागला असता तर धारावीत कोरोनाचा कहर झालाच नसता असा सूर आता निघू लागला आहे. तर यासाठी आजपर्यंतच्या सरकारसह राजकाराण्यांना जबाबदार धरत धारावीचे राजकारणच केल्याचाही आरोप होत आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही धारावीची ओळख बदलून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ठिकाण अशी धारावीची ओळख निर्माण करण्यासाठी 2004 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला, तसा अध्यादेशही काढला. यासाठी डीआरपी अर्थात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प नावाची स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली. डीआरपीने 2009 मध्ये पहिल्यांदा या कामासाठी निविदा काढल्या. 14 कंपन्या यासाठी पुढे आल्या, पण नंतर केवळ 5 कंपन्यानी निविदा सादर केल्या. त्यानंतर यावरून वाद सुरू झाला. मग ही निविदा प्रक्रियाच रद्द झाली आणि प्रकल्प रखडला. दोन-तीन वर्षांनंतर धारावीचे 5 सेक्टर करण्यात आले. त्यातील सेक्टर-5 म्हाडाकडे दिले. म्हाडानेही 2019 पर्यत केवळ 1 इमारत पूर्ण करत 350 धारावीकरांचे पुनर्वसन केले. दरम्यान, चारही सेक्टर रखडल्याने 2016 मध्ये यासाठी निविदा मागवल्या. पण तब्बल पाच वेळा निविदेला मुदतवाढ देऊनही कुणी पुढे आले नाही.
2018 मध्ये हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सेक्टर रद्द करत एकत्रित पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार म्हाडाकडूनही सेक्टर 5 काढून घेतले.
2018 मध्ये एकत्रित पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्यात आली. जानेवारी 2019 मध्ये सेकलिंक आणि अडाणी इन्फ्राने निविदा सादर केली. सेकलिंकच्या निविदेला मान्यता द्यावी यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला. हा प्रस्ताव अद्याप धूळ खात आहे.
एकूणच गेली 16 वर्षे धारावी पुनर्विकासाचे घोडे भिजत ठेवण्यात आले. 2009 मध्ये पुनर्विकासाला सुरुवात झाली असती तर आज बऱ्यापैकी लोक इमारतीमध्ये राहत असते. त्यांना सोशल डिस्टनसिंग पाळता आले असते, असे म्हणत आज जे धारावीच्या रूपाने मुंबईवर संकट आले आहे ते आलेच नसते, असा आरोप आता होऊ लागला आहे. आजच्या परिस्थितीला धारावीकर नव्हे तर आजवरचे राज्य सरकार आणि राजकारणी जबाबदार आहेत. सगळ्यांनीच धारावीचे राजकारण करत धारावीकरांना नरकातच ठवले, असा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचे प्रवक्ते दिलीप कटके यांनी केला आहे.
तर 16 वर्षे पुनर्विकास रखडवला गेला आणि त्याचेच परिणाम आज आपण भोगत असल्याची कबुली धारावीचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिली आहे. तर आता ही चूक सुधारत कोरोनाचे संकट दूर झाल्यास हा प्रकल्प मार्गी लावणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट असेल असेही शेवाळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
