मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो कार शेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांच्या निर्णयावरुन माजी मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मेट्रो कार शेडच्या कामाला स्थगिती देणे, हे दुर्दैवी असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आरे प्रकरणावरुन उद्धव ठाकरे विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
-
मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मेट्रो कार शेडच्या कामाला स्थगिती देणे, हे दुर्दैवी आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, हेच यातून दिसून येते. शेवटी हानी सर्वसामान्य मुंबईकरांचीच ! #SaveMetroSaveMumbai
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मेट्रो कार शेडच्या कामाला स्थगिती देणे, हे दुर्दैवी आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, हेच यातून दिसून येते. शेवटी हानी सर्वसामान्य मुंबईकरांचीच ! #SaveMetroSaveMumbai
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2019मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मेट्रो कार शेडच्या कामाला स्थगिती देणे, हे दुर्दैवी आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, हेच यातून दिसून येते. शेवटी हानी सर्वसामान्य मुंबईकरांचीच ! #SaveMetroSaveMumbai
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2019
आरे मेट्रो कारशेडच्या कामाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. रातोरात झाडांची कत्तल केलेले मला मान्य नाही. मी आरेतील एकाही झाडाच्या पानाला हात लावू देणार नसल्याचेही ठाकरे म्हणाले. त्यानंतर लगेच देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून या निर्णयाला विरोध केला. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. हेच या निर्णयातून दिसून येते. शेवटी 'हानी सर्वसामान्य मुंबईकरांचीच' असे ट्वीट करत फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.
जपानच्या जायकाने अत्यल्प व्याजदराने सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज या मेट्रो प्रकल्पासाठी दिले होते. अशा पद्धतीच्या निर्णयांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भविष्यात गुंतवणूकदार पुढे येणार नाहीत. अशा निर्णायामुळे १५ वर्षात आधीच विलंब झालेले प्रकल्प आणखी रेंगाळतील असेही फडणवीस म्हणाले.