मुंबई : मुंबईमध्ये गोरेगाव या ठिकाणी मोतीलालनगर या परिसरात एकूण 3500 भाडेकरू राहतात. एका भाडेकरूच्या घरात पती-पत्नी व दोन मुले अशी एकूण 15 हजारांच्या आसपास लोकसंख्या राहते. हे भाडेकरू 142 एकर जागेत राहतात. या ठिकाणी म्हाडाच्या वतीने आता बांधकाम आणि विकास करण्यासाठी एका मोठ्या बड्या कंपनीला कंत्राट दिले जात आहे. त्यामुळे येथील साडेतीन हजारपेक्षा अधिक भाडेकरूंनी म्हाडाच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे.
न्यायमूर्ती धानुका आणि न्यायमूर्ती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी : या संदर्भातली महत्त्वाची जनहित याचिकेची सुनावणी आज न्यायमूर्ती धानुका आणि न्यायमूर्ती साठे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने चाळीमधील राहणाऱ्यांचे सर्व आक्षेप वकिलांमार्फत नोंदवून घेतले. पुढील महत्त्वाची सुनावणी मार्च महिन्यात होणार आहे. मुंबईमधील गोरेगाव या परिसरामध्ये 142 एकर जमिनीवर सुमारे साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक भाडेकरू अनेक वर्षापासून राहतात. या सर्व भाडेकरूंनी म्हाडाचे पाण्याच्या संदर्भातले भाडे भरणे असो, घराचे भाडे भरणे असो किंवा इतर शर्ती आणि अटी असो याचे पालन केले आहे. आज अशा टप्प्यावर सर्व भाडेकरू आलेले आहेत की, 'आमच्या घरांचा पुनर्विकासासाठी आम्ही तयार आहोत आणि म्हाडाने त्यासंदर्भात शासनाच्या नियमानुसार स्वयंपूर्ण विकास केला पाहिजे.' असे मोतीलालनगरमधील भाडेकरू यांची बाजू मांडताना वकील नायडू यांनी नमूद केले.
भाडेकरूंची घरे कोणत्या नियमाच्या आधारे तोडणार : म्हाडा या सर्व भाडेकरूंची घरे तोडण्याबाबत निर्णय घेत आहे. त्या अनुषंगाने सर्व भाडेकरूंचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जनतेने त्यांना प्रश्न विचारला आणि त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला की, जर म्हाडा या सर्व हजारो कुटुंबांचा पुनर्विकास करणार होती आणि म्हाडाने तसे जनतेला सांगितलेदेखील होते. मग आता त्याच निर्णयापासून म्हाडा मागे का हटत आहे. नव्याने चाळीतील घरांचे पुन्हा सर्वेक्षण कोणत्या कारणासाठी केले जात आहे. कोणत्या नियमाच्या आधारे केले जात आहे, ही भाडेकरूंची बाजू वकील नायडू मांडताना नमूद करीत होते.
म्हाडा संस्था आपल्याच निर्णयापासून मागे : भाडेकरूंचे वकील नायडू यांच्याकडून न्यायमूर्ती धानुका आणि न्यायमूर्ती साठे यांच्या खंडपीठासमोर हेदेखील निदर्शनास आणून देण्यात आले की, 'स्वयं विकासासंदर्भात स्वतः म्हाडाचा आणि शासनाचा निर्णय असताना आता म्हाडा ही संविधानिक स्वायत्त संस्था शासनाच्याच आणि आपल्याच निर्णयापासून मागे का हटत आहे. याचे कायदेशीर उत्तर म्हाडाकडून प्राप्त होत नाही. त्यामुळे म्हाडाला 3500 पेक्षा अधिक भाडेकरू यांच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी टाळता येणार नाही.
म्हाडाच्या व्यवहारासंदर्भात गंभीरपणे कायदेशीर प्रश्न विचारले : वकिलांनी एकूणच म्हाडाच्या व्यवहारासंदर्भात गंभीरपणे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करीत पुढे नमूद केले की, 'पत्राचाळ घोटाळा सर्वत्र गाजत आहे. 48 एकर क्षेत्रफळ असलेला पत्राचाळीचा भूखंड म्हाडा खासगी कंपनीकडून विकसित करू शकले नाही आणि आता म्हाडा 3500 इतक्या भाडेकरूंसंदर्भात एका खासगी कंपनीला बांधकाम आणि विकास करण्याचे कंत्राट देऊन कसे काय विकास करू शकते' असा कायदेशीर प्रश्नदेखील न्यायमूर्तींच्या समोर उपस्थित केला.
खासगी कंपनीला बांधकाम आणि विकासासाठी कंत्राट कसे : वकिलांनी पुढेदेखील बाब अधोरेखित केली की, 'म्हाडा ही स्वायत्त संविधानिक संस्था आहे. जी एका कायद्याद्वारे स्थापित झालेली आहे. म्हाडा या स्वायत्त संस्थेची स्वतःची यंत्रणा आहे जसे की, नियोजन वास्तुविशारद तांत्रिक जाणकार अशा सर्व विभाग म्हाडाच्या अखत्यारीत असताना म्हाडा या तीन हजार पाचशे भाडेकरूच्या पुनर्विकाससंदर्भात दुसऱ्या कुठल्याही खासगी कंपनीला बांधकाम आणि विकासासाठी कंत्राट कसे काय देऊ शकते. जेव्हा जनता नियमानुसार म्हाडाने जर पुनर्विकास करण्यास तयार आहे.
गोरेगावमधील 5 सोसायटींनी केली कागदपत्रांची पूर्तता : एकूण गोरेगाव मुंबईतील मोतीलालनगरमधील गृह निर्माण सोसायटीपैकी 5 सोसायट्यांनी म्हाडाच्या नियमानुसार सर्व कागदपत्रे पूर्तता केली. त्यानंतर नियमितपणे ते भाडेकरू भाडेदेखील भरत आहेत. ज्या पाच सोयटींना ना हरकत प्रमाणपत्र म्हाडाने दिले. त्यांचे कन्व्हीन्स डिडदेखील झाले आहे. त्या पाच सोयसायटींप्रमाणे सर्वांना ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. परंतु, आता म्हाडा पुनर्विकास या स्वतःच्या आणि शासनाच्या नियमापासून मागे का हटत आहे. तसे झाले तर ते अस्तित्वात असलेल्या म्हाडा कायद्यामधील कलमांचे उल्लंघन ठरेल. या बाबीदेखील वकिलानी खंडपीठासमोर मांडल्या.
म्हाडाकडून बेकायदेशीर रीतीने घरे तोडण्याचे कारस्थान : न्यायालयीन सुनावणीनंतर गौरव राणे यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना स्पष्ट केले की,"म्हाडाकडून बेकायदेशीर रीतीने घरे तोडण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. मात्र, आधी याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की जर भाडेकरू पुनर्विकासासाठी तयार असतील तर म्हाडाने घरं तोडु नये.मात्र म्हाडा त्याआधीच्या निर्णयाचे उल्लंघन करीत आहे."तर सलाउद्दीन ह्याभाडेकरु संघटनेचे सचिव म्हणाले आम्ही ऐकत आहोत अडाणी कंपनीला आमच्या 3500 कुटुंबाच्या घरा बाबत बांधकाम आणि विकासाचे कंत्राट दिले जात आहे.मात्र त्याऐवजी म्हाडाने स्वतः हा विकास करावा."तर भाडेकरू समितीचे अफझल भाई म्हणाले,आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत.शेकडो व्यवसाय करणारे लोकं पुनर्विकास बाबत तयार आहेत.ती म्हाडा नियमाचे उल्लंघन करीत आहे.त्यामुळेच न्यायालयात पुढील अंतिम सुनावणीत न्याय जनतेला मिळेल ;"असा विश्वास असल्याचे त्यांनी म्हटले.
