मुंबई - पंधराव्या वित्त आयोगातील 25 टक्के निधी, गौण खनिज निधीतील रक्कम आरोग्यावर खर्चासाठी मंजूरी बैठकीत देण्यात आली आहे. राज्यातील रुग्णालयांचे ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिक, फायर ऑडीट तातडीने करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसिसवर उपचार करण्यात येणार असून, म्युकरमायकोसिसच्या रुग्ण संख्येची अद्ययावत नोंदणी पोर्टलवर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
गृहविलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्या
राज्यातील कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोनाग्रस्तांच्या गृहविलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर देताना कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात असणाऱ्या हाय-रिस्क, लो-रिस्क व्यक्तींच्या कोराना चाचणीवर भर द्यावा. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसिस आजारावर मोफत उपचार करणाऱ्या 131 रुग्णालयांची यादी प्रसिद्ध करावी. कोरोना लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील 25 टक्के निधी तसेच गौण खनिज निधीतील रक्कम आरोग्यावर खर्चासाठी मंजूरी देत राज्यातील रुग्णालयांचे ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिक, फायर ऑडीट तातडीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि. 25 मे) दिले.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात कोरोनासह म्युकरमायकोसिसच्या राज्यातील परिस्थितीसह उपाययोजनांसाठी बैठक
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनासह म्युकरमायकोसिसच्या राज्यातील परिस्थितीसह उपाययोजनांचा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त रामास्वामी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमलसिंह, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, कोविड टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. सभाष साळुंखे यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.
ज्या गावात कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे, त्या गावांत सरसकट चाचण्या कराव्या
राज्यातील शहरी भागातील कोरोना संसर्ग कमी होताना ग्रामीण भागातील संसर्ग वाढत आहे. ग्रामीण भागातील संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोनाग्रस्तांच्या गृहविलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा. ज्या गावांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या अधिक आहे, त्याठिकाणी सरसकट चाचण्या कराव्यात. तसेच कोरोना चाचण्यांचा वेग वाढविण्यासाठी आशा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत चाचण्या कराव्यात. ग्रामदक्षता समित्यांना अधिक क्षमतेने कार्यान्वित करावे. कडक निर्बंध असणाऱ्या जिल्ह्यात खरिप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बी-बियाणे, खते, शेती औजारांची दुकाने शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार सुरू ठेवण्याचे नियोजन करावे, असे या बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
प्रत्येक जिल्ह्यांनी म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णंची अद्ययावत नोंदणी पोर्टलवर करावी
म्युकरमायकोसिसच्या आजाराचे पहिल्या टप्प्यात निदान झाल्यावर तातडीने औषधोपचार सुरू केल्यास हा आजार बरा होतो. त्यामुळे या रुग्णांवर पहिल्या टप्प्यात उपचार सुरू करण्यात यावेत. त्यामुळे या आजारामुळे कोणाला जीव गमवावा लागणार नाही. म्युकरमायकोसिसच्या औषधांचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या हाती असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यांनी म्युकरमायकोसिस रुग्णांची अद्ययावत नोंदणी पोर्टलवर करावी. त्यानुसार आपल्याला औषधांची उपलब्धता होणार आहे. हाफकीन इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून काही प्रमाणात म्युकरमायकोसिसच्या औषधांची निर्मिती होणार आहे. तसेच ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून या औषधांची उपलब्धता आपल्याला होणार आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात काही प्रमाणात या औषधांची उपलब्धता सुरळीत होऊ शकेल. मात्र, रेमडेसिवीर प्रमाणेच जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातूनच या औषधांचे योग्य आणि प्रभावीपणे वितरण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
ग्रामीण भागातही कोविड सेंटर सुरू करावीत
कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना ग्रामीण भागातही कोविड सेंटर उभारण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच लहान मुलांच्या उपचारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि बालरोग तज्ज्ञांची पथके तयार ठेवावी. राज्यात सुरू असणाऱ्या ऑक्सिजन प्लान्टच्या उभारणीला गती द्यावी. तसेच प्रत्येक रुग्णालयात ऑक्सिजन वापराचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. तसेच खासगी रुग्णालयातील रुग्णांच्या बिलांची तपासणी करण्यासाठी ऑडिटरची नेमणूक करावी, त्यामाध्यमातून प्रत्येक रुग्णांच्या बिलाची तपासणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
हेही वाचा - सायकल ट्रॅक प्रकल्प : अखेर एमएमआरडीएने मागवली निविदा
