मुंबई - मासेमारी बंदी कालावधीत अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीननेट आणि एल.ई.डी लाईट मासेमारी बोटिंवर कारवाई करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे.
बोटी जप्त करण्यात याव्यात
राज्यात 1 जानेवारी ते 31 मेपर्यंत पर्ससीननेट मासेमारीला बंदी असूनही पर्ससीन नेटधारक प्रतिबंधित एल.ई.डी लाईट मासेमारी करत आहेत. त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई मत्स्य विभागाकडून केली जात नसल्याने मच्छीमार समाजामध्ये असंतोषची लाट पसरली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या गृहमंत्र्यांना देखील निवेदन दिले असल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले. पर्ससीन नेट आणि एल.ई.डी. लाईट मासेमारी बोटिंवर बंदरात सागरी मासेमारी अधिनियम 1981 कायद्यातर्गत कलम 14 आणि कलम 15(1) च्या पार्श्वभूमीवर बोटी जप्त करण्यात यावी, अशी मागणी मच्छीमार सातत्याने करत आले आहेत.
दहशतवाद्यांचा धोका
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे आता पारंपारिक मच्छिमारांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना निवेदन दिले असून सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि दहशतवादी संघटना अशा बोटींना काबीज करून मुंबईवर हल्ला करू शकतात. म्हणून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रत्येक मासेमारी बोटींची तपासणी करण्याची मागणी समितीने केली आहे. महाराष्ट्रात बंदी असल्यामुळे पर्ससीन बोटी विना परवाना केंद्राच्या हद्दीत जाऊन मासेमारी करतात आणि यावर सुरक्षा यंत्रणांचे नियंत्रण नसल्याचेही समितीने सांगितले.
26/11 ची पुनरावृत्ती झाली तर त्याला जवाबदार कोण.?
त्यामुळे पोलिसांच्या गस्ती पथकांकडून या नौकांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. जर रस्त्यावर पोलीस नाकाबंदी करून वाहनचालकांचे परवाने व इतर दस्तऐवज तपासणी करून कारवाई करतात. मग याच पार्श्वभूमीवर समुद्रातही गस्ती पथकाने कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. सागरात हजारो नौका अशाप्रकारे कोणतीही तपासणी न होता ये-जा करत असतात. यामुळे 26/11 ची पुनरावृत्ती झाली तर त्याला जबाबदार कोण असणार, असा प्रश्न तांडेल यांनी गृहमंत्र्यांना केला आहे.
हेही वाचा - वाझेंची चौकशी सुरू असताना एनआयएच्या अधिकाऱ्याने फडणवीसांची घेतली भेट, नाना पटोलेंचा आरोप
