मुंबई Chandrakant Patil : 1988 मध्ये शासनानं पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी भूसंपादन केले होते. त्याबाबत पुनर्वसन करताना वाटपामध्ये चुकीची माहिती लाभार्थीच्या नातेवाईकांनी दिली असा दावा दाखल होता. त्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयानं मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 10 एप्रिल 2018 रोजी दिलेला आदेश रद्द केला आहे. तर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचा आदेश उचित असल्याचा निर्णय केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संदीप वी मारणे यांच्या एकल खंडपीठानं हा निर्णय केला आहे.
काय आहे प्रकरण? : पाटबंधारे खात्याच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र महसूल विभागाला शेतकऱ्यांची काही जमीन हवी होती. त्यामध्ये त्रंबक नेहारकर यांची जमीन 1987 काळामध्ये शासनाने घेतली. त्या जमिनीचे पुनर्वसन वाटप 15 ऑक्टोबर 1987 रोजी लागू केले. त्रंबक निहारकर यांना दोन मुलं होती .एक बबन त्रंबक नेहारकर आणि दुसरा बाळशीराम त्रंबक नेहारकर अशी त्यांची नावं आहेत. मात्र, महसूल विभागाकडून प्रत्यक्ष जमिनीचे वाटप होत असताना बबन त्रंबक नेहारकर यांचे निधन झाले. बबन त्रंबक नेहारकर यांचे दोन्ही मुलं हनुमंत आणि आनंद या वारसांच्या नावे ते वाटप झाले.
दुसऱ्या वारसांनी केला दावा : त्रंबक नेहारकर यांचा नातू म्हणजे दुसरा मुलगा बाळशीराम नेहारकर यांचा मुलगा जो या खटल्यातील प्रतिवादी क्रमांक पाच आहे .त्याने गुप्तपणे अर्ज करून त्याला देखील जमीन वाटप मिळण्यासाठी प्रक्रिया केली. मात्र याला याचिका कर्त्यांकडून आक्षेप होता. हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाला. न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांनी याबाबत 2015 रोजी पुणे जिल्हाधिकारी पुनर्वसन यांनी दिलेला निर्णय उचित ठरवला. 10 एप्रिल 2018 रोजी तत्कालीन राज्य महसूलमंत्र्यांनी दिलेला निर्णय पूर्ण रद्द केला. या कार्यकाळात राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत बच्चू पाटील हे होते.
तत्कालीन पुणे जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिवादीचा दावा फेटाळला : या खटल्यातील मूळ लाभार्थ्याचा त्र्यंबक नेहारकर याच्या दुसऱ्या मुलाचा मुलगा सदाशिव बाळशीराम नेहारकर याने गुप्तपणे अर्ज करून जमीन वाटप हे त्याच्या नावावर केली गेली आहे. त्यामुळे तो त्याचा लाभार्थी आहे.असे भासवले आहे असे मूळ याचिकाकर्ते याचं म्हणणं होतं. मात्र, ज्याच्या नावे 1988 मध्ये पुनर्वसन जमीन वाटप केले, तो म्हणजे बबन त्र्यंबक निहारकर आणि त्याचे वारस पुत्र याचिकाकर्ते हनुमंत आणि आनंद नेहारकर यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावा दाखल केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी 5 फेब्रुवारी 2015 रोजी प्रतिवादी क्रमांक 5 सदाशिव बाळशीराम नेहारकर यांचा तो दावा आणि अर्ज रद्द केला होता. याचिकाकर्ते हनुमंत आणि आनंद नेहारकर यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
मंत्र्यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला प्रभावित करणारा निर्णय दिला : हे सर्व प्रकरण महसूल मंत्र्यांपर्यंत पोहोचले. त्यांनी उपलब्ध रेकॉर्ड आधारे 10 एप्रिल 2018 रोजी याबाबत आदेश जारी केला हा आदेश 5 फेब्रुवारी 2015 रोजी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर आदेशाच्या विरोधात होता, असा दावा मूळ लाभार्थी त्रंबक नेहारकर यांच्या वारसांनी पहिला मुलगा बबन नेहारकर त्याचे वारस पूत्र हनुमंत व आनंद या दोन्ही भावांनी केला होता.
उच्च न्यायालयाने महसूल मंत्र्यांचा निर्णय केला रद्द : सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांनी 10 एप्रिल 2018 रोजीचा तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याने पूर्णपणे रद्दबादल केला. तसेच 5 फेब्रुवारी 2015 रोजी तत्कालीन पुणे जिल्हाधिकारी यांनी केलेला निर्णय कायदेशीर असल्याचे म्हंटले. तसेच याबाबत पुढील सहा आठवडे ही परिस्थिती 20 फेब्रुवारी 2019 च्या आदेशानुसार वादी आणि प्रतिवादी यांना जैसे थे राहील. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेऊन निर्णय केला जाईल, असे न्यायालयाने नमूद केलेले आहे.
