मुंबई- कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सोमवारपासून होणाऱ्या राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. तब्बल 60 वर्षांपासून सुरू असलेली विरोधकांसाठीची चहापान प्रथा यंदा पहिल्यांदाच मोडीत निघणार आहे. याबाबतचा निर्णय संसदीय कामकाज सल्लागार समितीकडून घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
राज्य विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांना चहापान कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यात येते. हा कार्यक्रम मागील 60 वर्षापासून राज्यात सुरू आहे. यासाठीची प्रथा प्रत्येक सत्ताधारी पक्षांकडून दरवेळी पाळली जाते. अधिवेशन काळात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येत असतात. त्यांच्यात वितुष्ट येऊ नये किंवा विधिमंडळाचे कामकाज दोघांच्याही सामंजस्याने पुढे नेले जावे यासाठी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी व विरोधकांना चहापानासाठी निमंत्रण दिले जाते. राज्यात यंदा कोरोनाचा कहर सुरू असल्याने रविवारी (6 सप्टेंबर) ला सत्ताधारी पक्षाकडून सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित केला जाणारा चहापानाचा कार्यक्रम होणार नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
हेही वाचा-एनडीए, एनए अकादमीच्या परीक्षांसाठी रेल्वेच्या 23 विशेष गाड्या
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाल्यानंतर राज्य विधीमंडळकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक अधिवेशनात चहापानाची प्रथा आयोजित केली जात होती. आजपर्यंत राज्यात आयोजित करण्यात आलेले चहापानाचे कार्यक्रम हे विरोधी पक्षांच्या भूमिकेमुळे अनेकदा वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी विरोधकांकडून जनतेच्या विविध प्रश्नासाठी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला जात असे. मात्र यावेळी चहापानाचा कार्यक्रम होणार नसल्याने विरोधकांना पत्रकार परिषद घेऊन आपला विरोध प्रकट करावा लागणार आहे.
राज्य विधीमंडळाच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या अनेक प्रथांवर बराच मोठा प्रभाव हा इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्डस या दोन्ही सभागृहांचा आणि त्यांच्या कामकाजाचा आहे. चहापानाचा कार्यक्रमसुद्धा याच दोन्ही सभागृहांकडून राज्य विधीमंडळाने स्वीकारला असून ही प्रथा मागील 60 वर्षांपासून सुरू होती. मात्र, आता ही प्रथा यंदा पहिल्यांदाच मोडीत निघाली असल्याचे सांगण्यात आले.
