Bombay High Court : शेकडो खेकडे, कासवांची थायलंडवरून तस्करी, चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने निर्देश

जुलै महिन्याच्या अखेरीस शेख शाकीर साबिर अली या इसमाने थायलंडवरून तस्करी करून 200 खेकडे आणि 100 कासव आणले, असा कस्टम विभागाचा आरोप आहे. त्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये आरोपीला तपासात सहकार्य करण्याचे तसेच दोन्ही पक्षकारांना चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : शेख शाकीर साबिर अली नावाच्या व्यक्तीने 27 जुलै 2023 च्या अखेरच्या आठवड्यामध्ये थायलंडमधून शेकडो खेकडे आणि कासव तस्करी करून आणले, असे कस्टम विभागाला आढळले. याचिकाकर्ता शेख शाकीर साबिर अली याने 7 ऑगस्ट 2023 रोजी समझोत्याकरीता उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात शुक्रवारी सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला ताकीद दिली. दोन्ही पक्षकारांना चार आठवड्यामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचिकाकर्त्याला चौकशीमध्ये सहकार्य करावे, असे देखील त्यांनी निर्देशात नमूद केले.


सीमा शुल्क कायद्याचे उल्लंघन : कस्टम विभागाचे म्हणणे आहे की, दुर्मीळ प्रजातीचे असे प्राणी तस्करी करून आणणे. तसेच त्यांची विक्री करणे, याबाबत अटकपूर्व जामीन अशी तरतूद आहे. परंतु त्याने चौकशीला सहकार्य करण्याऐवजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे त्याने सीमाशुल्क कायदा 1962 तसेच जिवंत प्राण्यांची तस्करी करणे, या कायद्यांचे उल्लंघन केलेले आहे. म्हणून त्याच्यावर कारवाई होणे जरुरी आहे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.


न्यायालयाचे आदेश, प्रतिज्ञापत्र सादर करा : आरोपी आणि याचिकाकर्ता शेख शाकीर साबिर अली याचे म्हणणे आहे की, तो समझोत्यासाठी तयार आहे. कस्टम विभाग म्हणते की, त्याने कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने चार आठवड्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्या आरोपीला तपासात सहकार्य करण्याचे देखील आदेश दिले.
कस्टम विभागाच्या वतीने वकील सत्यनारायण शर्मा आणि शेख यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर न्यायालयाने निश्चित केली आहे.

प्राण्यांची तस्करी कायद्याने गुन्हा : वन्यजीव गुन्हेगारी प्रतिबंध, शिकारीला आळा घालणे आणि वन्यजीव उत्पादनांच्या व्यापारावर बंदी या उद्देशाने हा कायदा आहे. वन्यप्राण्यांची बेकायदेशीर शिकार केल्याबद्दल किमान 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद कायद्यात आहे, जी 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा वाढू शकते. तसेच 10,000 रुपये दंड आहे. प्राण्यांची तस्करी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

हेही वाचा :