मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) १२ हजार कोटी रुपयांच्या ७६ कामांमधील भ्रष्टाचाराची (Corruption in Mumbai Municipal Corporation) चौकशी कॅग द्वारे (CAG) केली जाणार आहे. कोरोना दरम्यान करण्यात आलेल्या सुमारे ४ हजार कोटींच्या खर्चासाठी पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी तर इतर खर्चासाठी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना चौकशीदरम्यान रडारवर असणार आहेत. शिवसेना सोडल्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी या चौकशीचे स्वागत केले आहे. तर पालिका आयुक्तांची बदली करून पारदर्शक पद्धतीने चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
हे असणार रडारवर: मुंबई महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाला स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असते. कोरोना आधी पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेने अनेक प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. मार्च २०२० मध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार सुरु झाल्यावर पालिका आयुक्तांना खर्चाचे अधिकार देण्यात आले होते. पालिका आयुक्तांनी कोरोना काळात २५ लाखांपर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार २४ विभागातील सहाय्यक आयुक्तांना दिले होते. तर १ कोटीपर्यंतचे अधिकार उपायुक्तांना दिले होते. यामुळे चौकशी दरम्यान सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तसेच पालिका आयुक्त रडारवर असणार आहेत. रस्ते कामे, भूखंड खरेदी, पुलांचे बांधकाम, रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर करण्यात आलेला खर्च यासाठी शिवसेनेचे स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच सुधार समिती अध्यक्ष रडारवर असणार आहेत. पालिकेतील स्थायी समिती अध्यक्ष हे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला जय महाराष्ट्र करून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आहेत. यामुळे ही चौकशी किती पारदर्शकरित्या होणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कुठले व्यवहार वादात? : राज्य सरकारने कॅगला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार पालिकेत 28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत विविध 10 विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या 12 हजार 23 कोटी 88 लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने करोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले 3538.73 कोटी, दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची 339.14 कोटींना पालिकेने केलेली खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला 1496 कोटींचा खर्च, करोनाकाळात तीन रुग्णालयात करण्यात आलेली 904.84 कोटींची खरेदी, शहरातील 56 रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील 2286.24 कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील 1084.61 कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील 1020.48 कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती कॅगला करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
मुंबईकरांपुढे सत्य आले पाहिजे: या बाबतीत भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे म्हणाले की, या चौकशीचे स्वागत झाले पाहिजे. या चौकशीत मुंबईकरांची लूट करणारे लोक टार्गेटवर आहेत. पालिकेने अडीच वर्षात हे विषय सातत्याने उपस्थित करून लावून धरले होते. १७ मार्च २०२० ला ठराव करून खर्चाचे अधिकार आयुक्तांना दिले होते. कोविडच्या २१०० कोटीच्या खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आला त्यावेळी तो परत पाठवण्याची मागणी भाजपाने केली होती. केलेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती स्थायी समिती आणि सभागृहाला दिली गेली नाही. सत्ताधारी शिवसेनेने हे प्रस्ताव परत पाठवायच्या ऐवजी बहुमतावर मंजूर केले. या प्रस्तावांची चौकशी होऊन मुंबईकरांपुढे सत्य आले पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे.
पारदर्शक पद्धतीने चौकशी व्हायला पाहिजे: माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा म्हणाले की, पालिकेच्या खर्चाची कॅग द्वारे चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मार्च २०२० मध्ये आयुक्तांना खर्चाचे अधिकार दिले होते. तसे आयुक्तांनी परिपत्रक काढले होते. पालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले यात दुमत नाही. मात्र खर्च करताना कोणतेही टेंडर काढण्यात आले नव्हते. स्थायी समितीच्या बैठका सुरु झाल्यावर आम्ही परिपत्रक रद्द कारण्याची मागणी केली. मात्र ७ मार्च २०२२ पर्यंत हे परिपत्रक आयुक्तांनी रद्द केले नव्हते. पालिका आयुक्त आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांनी खर्च केला आहे. स्थायी समिती पुढे खर्च करून झाल्यानंतर माहितीसाठी प्रस्ताव येत होते. मुंबईकरांच्या कराचा पैसा कसा खर्च केला याचा हिशोब द्यायलाच पाहिजे. या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रस्ताव ताबडतोब मंजूर केले आहेत. कॅग कडून वेळेत ऑडिट व्हायला पाहिजे. १ जानेवारी २०२३ मध्ये याचा अहवाल लोकांच्यासमोर यायला हवा. ज्यांची चौकशी होणार आहे ते पालिका आयुक्त पदावर असताना योग्य प्रकारे चौकशी होईल का असा प्रश्न उपस्थित करत पारदर्शक पद्धतीने चौकशी व्हायला पाहिजे.
२५ वर्षांतील कामांची चौकशी करा: मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी कॅग द्वारे करताना दोन वर्षांची चौकशी न करता मागील २५ वर्षांतील कामांची चौकशी करा. पालिकेत सत्तेत राहिलेल्या भाजपला स्वत:ची सुटका करून घेता येणार नाही. खरेच भ्रष्टाचार निपटून काढायचा असेल तर मागील २५ वर्षांतील कामांची चौकशी करावी. म्हणजे भाजप पालिकेत सत्तेत भागीदार असतानाचेही गैरव्यवहार उघड होतील, असे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
आयुक्तांना पदावरून हटवा: तर कॅग मार्फत चौकशी सुरू होणार आहे. तेच अधिकारी सद्यस्थितीत त्याच पदावर कार्यरत असणे शासनाच्या नियमावलीनुसार योग्य नाही. सदर चौकशीमध्ये प्रशासकीय अधिकारी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांना पदावरून हटवून योग्य चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
