मुंबई - कोरोना काळात मुंबईत ऑक्सिजनची कमतरता भासली होती. ( Oxygen Demand Mumbai ) त्यासाठी पालिकेने स्वत: २६७ कोटी खर्च करून १९ ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय घेतला. ( Mumbai Oxygen Plant ) १९ पैकी १७ ऑक्सिजन प्लांट वेळेत पूर्ण करण्यात कंत्राटदार आणि अधिकारी वर्गास अपयश आले आहे. काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने पालिकेने कंत्राटदारांकडून ४.०७ कोटींचा शुल्लक दंड आकारल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. ( Mumbai Oxygen Plant Contractor Fine )
कारवाईला कंत्राटदाराने आव्हान दिले -
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईत उभारण्यात आलेल्या ऑक्सिजन प्लांटची माहिती आरटीआय कार्येकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रशासनाकडे विचारली होती. पालिकेच्या यांत्रिकी व विद्युत खात्याचे कार्यकारी अभियंता यांनी गलगली यांस १९ प्लांटची माहिती दिली आहे. त्यापैकी एकाही ऑक्सिजन प्लांटचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात आले नाही. १९ पैकी १२ कामे मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस तर ७ कामे मेसर्स जीएसएन असोसिएटसला देण्यात आली आहेत.
महानगरपालिकेने पहिल्या टप्प्यात मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस ९ ठिकाणी २२ हजार ७९० एलपीएम प्लांट उभारणी करण्यासाठी २५ जून २०२१ रोजी कार्यादेश जारी केले. ज्याची एकूण किंमत ७७.१५ कोटी इतकी होती. सर्व कामांची मुदत ३० दिवस होती. व्हीएन देसाई, बीडीबीए, कस्तुरबा, नायर, कूपर आणि केईएम येथील प्लांट १९ ऑगस्ट २०२१ रोजी पूर्ण करण्यात आले. २० ऑगस्ट रोजी कुर्ला भाभा, २५ ऑगस्ट रोजी सायन तर २६ ऑगस्ट रोजी जीटीबी येथील काम पूर्ण करण्यात आले. यात ३.०६ कोटींचा दंड आकारण्यात आला असून या कारवाईला कंत्राटदाराने आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा - MLA Fund Increased In Maharashtra: आमदारांसाठी अजित पवारांची मोठी घोषणा.. आमदार निधीत घसघशीत वाढ
काळ्या यादीत टाकेलच नाही -
पहिल्या टप्प्यात अपयशी ठरलेल्या मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी पालिकेने उदार होत दुसऱ्या टप्प्यात ५९.३६ कोटींचे नवीन कामाचे कार्यादेश २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी केले. यात १९,७६० एलपीएम प्लांट उभारणी करण्याचे काम होते. दहिसर आणि जकात नाक्यावरील काम वेळेत पूर्ण झाले. मात्र केजे सोमय्या येथील काम १२ दिवसांच्या विलंबाने पूर्ण करण्यात आले. तिस-या प्रकल्पाची किंमत १३०.८६ कोटी इतकी असून यात ४३,५०० एलपीएम प्लांट उभारणी करण्याचे काम मेसर्स जीएसएन असोसिएटसला देण्यात आली. कार्यादेश २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी काढण्यात आले पण एकही काम मुदतीत पूर्ण करण्यात आलेले नाही. १२ ते ८६ दिवसांचा विलंब झाला. यात कंत्राटदारांस पालिका अधिकारी वर्गाने वाचवले आणि फक्त १.०४ कोटींचा दंड आकारला. यात बीकेसी फेज १, बीकेसी फेज २, नेस्को, दहिसर चेकनाका, भायखळा आणि मुलुंड येथील रिचर्डसन अँड कृडास तसेच कांजूरमार्ग येथील ७ ठिकाणे आहेत.
कामाची मुदत वाढवली? -
पहिल्या टप्प्यात ३० दिवसांची मुदत ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात वाढवित ४५ दिवस करण्यात आली. यात कंत्राटदारांना झुकते माप देण्यात आले तरीही ८ कामे ही अधिक दिवस वाढवूनही पूर्ण करण्यात आली नाही. काम मुदतीत न करण्यामागे जी कारणे दिली आहेत ती न पटण्याजोगी असून यात मोठा पाऊस आणि नसलेला वीज पुरवठा ही समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर एका ठिकाणी प्लांट बांधण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या खोल्यांचे निष्कासन न होण्याचे कारण दिले आहे, असे गलगली यांनी म्हटले आहे.
