मुंबई- काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकार पासून अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील पंचवीस हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने आपला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. या रिपोर्टमुळे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबतच तब्बल 76 बड्या नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेल्या या क्लोजर रिपोर्टमध्ये हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे यात ज्या बड्या नेत्यांची नावे आले होते, त्या सर्व नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी नुकतीच आर्थिक गुन्हे शाखेने ही समरी फाईल केली असून हा रिपोर्ट विशेष न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याचे कळते.
राज्य सहकारी बँकेच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव चर्चेत आले होते. त्यामुळे राज्यात मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. मात्र आता आर्थिक गुन्हे शाखेने यासंदर्भातील क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्याने याविषयी विरोधक पुन्हा याविषयी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणात सर्व व्यवहार हे नाबार्ड आणि तयार केलेल्या निर्माण नियमावलीनुसार झाले आहेत. मात्र काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारला त्यावेळी काही निर्णय अपरिहार्य कारणामुळे घ्यावे लागले होते. त्यामुळे काही व्यवहार हे नियमांच्या बाहेर आहेत. पण ते फौजदारी स्वरूपाचे नाहीत. असेही या अहवालात म्हटले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने तब्बल 67 हजार 600 पानांचा हा अहवाल तयार केला असून तो न्यायालयात सादर केला असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र हा अहवाल अजूनही न्यायालयाने स्वीकारला नाही. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणात असलेल्या तक्रारदारांची बाजू ऐकून घेईल, असे सांगितले जाते. राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरण राज्यात खूप मोठे गाजले होते. यामुळे ईडी पर्यंत या प्रकरणाचा तपास गेला होता. मात्र अद्यापपर्यंत ईडीकडून ठोस अशी कारवाई करण्यात आली नसली तरी लवकरच याविषयीचा तपास केला जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
