मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाचा डेटा फेटाळल्यानंतर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत ( OBC Rervation ) विशेष रणनीती आखण्याच्या तयारीला लागली आहे. मध्यप्रदेश राज्यामध्ये ज्याप्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारचा कायदा आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती ओबीसी नेते आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole on OBC Reservation ) यांनी आज विधान भवनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिली. ( Nana Patole with Media VidhanBhavan ) या विशेष कायद्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलवण्यात येणार असल्याचे यावेळी नाना पटोले यांनी सांगितले.
एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यात विलीनीकरणाचा प्रयत्न -
एसटीचा विलीनीकरण बाबतचा अहवाल आज पटलावर ठेवण्यात आला. एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. मात्र, एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन नाना पटोले यांनी यावेळी दिले. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांना असलेला तुटपुंजा पगार असल्याचेही त्यांनी यावेळी मान्य केले.
विरोधकांची घोषणाबाजी -
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या ( Maharashtra Assembly Budget Session 2022 ) दुसऱ्या दिवशी सुद्धा विरोधकांनी मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी केली. ( Opposition protest Vidhan Bhavan ) मलिक यांचा राजीनामा घेण्यासाठी विरोधक फार आक्रमक दिसले. या दरम्यान ठाकरे सरकार विरोधात सुद्धा घोषणाबाजी करण्यात आली. पहिल्या दिवशी विरिधकांनी नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर लावून धरत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणाबाजी केली होती.
