मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रातील माता-भगिनींना रेल्वे प्रवासाची सुविधा मिळावी, याकरिता रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत समग्र चर्चा करून निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 17 ऑक्टोबरपासून होणार असताना 16 ऑक्टोबरला राज्य सरकारचे पत्र गेल्यानंतर भाजपा नेत्यांच्या दबावाखाली रेल्वे अधिकऱ्यांनी घुमजाव केले. भारतीय जनता पक्षाचे नेते शुक्राचार्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये, म्हणून अडथळे आणत होते. मात्र, काँग्रेस पक्षाने भाजपाचे गलिच्छ राजकारण उघडकीस आणून रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या चालढकलीचे बिंग फोडल्यानंतर आज रेल्वे प्रशासन दबले आहे. प्रशासनाने आता महिलांना लोकलच्या प्रवासास परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करून 'देर आये दुरुस्त आये' अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली.
ते म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करण्याकरिता रेल्वे प्रशासन जी कारणे देत होते, ती अत्यंत तकलादू होती. रेल्वे बोर्डाची संमती पाहिजे. कोविडचे प्रोटोकॉल राज्य सरकारने कळवावेत आणि किती महिला प्रवास करणार? याची आकडेवारी द्यावी. या तऱ्हेचा कांगावा केला जात होता. मात्र, सदर माहिती रेल्वे प्रशासनाकडे अगोदरच होती. केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी हा निर्णय जाहीर करताना मुख्य सचिवांनी आज (मंगळवारी) दिलेल्या पत्रानुसार हा निर्णय जाहीर केला, असे म्हटले आहे. मात्र, या पत्रामध्ये कोणतीही आकडेवारी अथवा कोविड मोडॅलिटीचा उल्लेख नाही. मग हा निर्णय कसा घेतला गेला? असा प्रश्न पीयुष गोयल यांना विचारून यातूनच केंद्र सरकारचे आणि रेल्वेचे बिंग फुटले आहे, असे सावंत म्हणाले.
काँग्रेस पक्ष भाजपच्या गलिच्छ राजकारणाचा यापुढेही विरोध करत राहील, असेही सावंत म्हणाले.
हेही वाचा - मुंबईतील लोकल प्रवासासाठी महिलांना उद्यापासून मुभा.. रेल्वेमंत्री गोयल यांची घोषणा
