ETV Bharat / state

जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरण भोवलं, सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द

Congress Sunil Kedar MLA Cancelled : विदर्भात काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात माजी मंत्री सुनील केदार दोषी आढळले आहेत. त्यामुळं सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.

Sunil Kedar Assembly Membership Cancelled
Sunil Kedar Assembly Membership Cancelled
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 24, 2023, 3:00 PM IST

Updated : Dec 24, 2023, 3:51 PM IST

काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची प्रतिक्रिया

मुंबई Congress Sunil Kedar MLA Cancelled : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळं काँग्रेस पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. नागपूर पोलिसांनी सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती विधिमंडळाला दिली. त्यानंतर विधिमंडळानं त्यांच्यावर कारवाई केली आहे.

काँग्रेस पक्षाला विदर्भात मोठा धक्का : केदार यांच्यावर केलेल्या कारवाईमुळं काँग्रेस पक्षाला विदर्भात मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत नागपूर पोलिसांनी विधिमंडळाला पाठवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विधिमंडळाच्या सदस्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्या सदस्याला आमदारपद भूषवता येत नाही. त्या निर्णयानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस 22 डिसेंबर 2023 पासून लागू होईल.

केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. त्याचा आम्ही आदर करतो. मात्र, भाजपाच्या आमदार किंवा खासदारांना वेगळा न्याय, तर काँग्रेसच्या आमदारांना वेगळा न्याय कशासाठी? - अतुल लोंढे, प्रवक्ते, काँग्रेस

का झाली आमदारकी रद्द : 2001-2002 साली, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं खासगी कंपन्यांच्या मदतीनं होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रामणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसच्या बँक फंडातून सरकारी रोखे (शेअर) खरेदी केले होते. मात्र, नंतर या कंपन्यांकडून खरेदी केलेली रोकड बँकेला कधीच मिळाली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे या खासगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. या कंपन्यांनी कधीही सरकारी रोकड बँकेला दिली नाही, असा आरोप आहे. त्यानंतर गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सीआयडीकडं सोपवण्यात आला. तपास पूर्ण केल्यानंतर सीआयडीनं 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं. तेव्हापासून हा खटला विविध कारणांमुळं चर्चेत होता.

सुनील केदार यांना 5 वर्षांचा कारावास : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एनडीसीसी) कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी बाँड घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं 6 आरोपींना शिक्षा सुनावली असून, 3 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना 5 वर्षांचा कारावास, 12.50 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.

हेही वाचा -

  1. नाशिकच्या मालेगावात अग्नितांडव; 35 हून अधिक घरं आगीत भस्मसात
  2. दहशतवाद्यांचा अंदाधुंद गोळीबार; अजान पठण करताना निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा गोळीबारात मृत्यू
  3. कुस्तीपटूंच्या विरोधानंतर क्रीडा मंत्रालयाला जाग; भारतीय कुस्ती महासंघाची मान्यता रद्द

काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची प्रतिक्रिया

मुंबई Congress Sunil Kedar MLA Cancelled : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळं काँग्रेस पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. नागपूर पोलिसांनी सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती विधिमंडळाला दिली. त्यानंतर विधिमंडळानं त्यांच्यावर कारवाई केली आहे.

काँग्रेस पक्षाला विदर्भात मोठा धक्का : केदार यांच्यावर केलेल्या कारवाईमुळं काँग्रेस पक्षाला विदर्भात मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत नागपूर पोलिसांनी विधिमंडळाला पाठवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विधिमंडळाच्या सदस्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्या सदस्याला आमदारपद भूषवता येत नाही. त्या निर्णयानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस 22 डिसेंबर 2023 पासून लागू होईल.

केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. त्याचा आम्ही आदर करतो. मात्र, भाजपाच्या आमदार किंवा खासदारांना वेगळा न्याय, तर काँग्रेसच्या आमदारांना वेगळा न्याय कशासाठी? - अतुल लोंढे, प्रवक्ते, काँग्रेस

का झाली आमदारकी रद्द : 2001-2002 साली, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं खासगी कंपन्यांच्या मदतीनं होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रामणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसच्या बँक फंडातून सरकारी रोखे (शेअर) खरेदी केले होते. मात्र, नंतर या कंपन्यांकडून खरेदी केलेली रोकड बँकेला कधीच मिळाली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे या खासगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. या कंपन्यांनी कधीही सरकारी रोकड बँकेला दिली नाही, असा आरोप आहे. त्यानंतर गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सीआयडीकडं सोपवण्यात आला. तपास पूर्ण केल्यानंतर सीआयडीनं 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं. तेव्हापासून हा खटला विविध कारणांमुळं चर्चेत होता.

सुनील केदार यांना 5 वर्षांचा कारावास : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एनडीसीसी) कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी बाँड घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं 6 आरोपींना शिक्षा सुनावली असून, 3 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना 5 वर्षांचा कारावास, 12.50 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.

हेही वाचा -

  1. नाशिकच्या मालेगावात अग्नितांडव; 35 हून अधिक घरं आगीत भस्मसात
  2. दहशतवाद्यांचा अंदाधुंद गोळीबार; अजान पठण करताना निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा गोळीबारात मृत्यू
  3. कुस्तीपटूंच्या विरोधानंतर क्रीडा मंत्रालयाला जाग; भारतीय कुस्ती महासंघाची मान्यता रद्द
Last Updated : Dec 24, 2023, 3:51 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.