मुंबई-कोरोनामुळे राज्यातील संकटात सापडलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी ‘न्याय योजना’ गरजेची आहे आणि तिची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती काँग्रेसकडून देण्यात आली.
मागील काही दिवसांपासून काँग्रेस नेत्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे नियोजन करण्यात येते होते. अनेकदा ही भेट पुढे ढकलण्यात आली होती. त्याच दरम्यान शिवसेनेचे मुख्यपत्र असलेल्या 'सामना' मधून काँग्रेसवर टीका करून त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न सेनेने केला हेाता. तरीही आघाडीचा धर्म पाळत काँग्रेसने सामंजस्याची भूमिका घेत आज आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
तासभर चाललेल्या या भेटीत मुख्यमंत्र्यांसमोर काँग्रेसच्या नेत्यांनी निर्णय प्रक्रियेत आपल्याला डावलेले जात असल्याची तक्रार केली असल्याचे सांगण्यात येते. तर विधानपरिषदेत ही आपल्याला समान जागा हव्या असून त्यात चार जागांवर आपला अधिकार असल्याची बाजू यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली. काँग्रेस नेत्यांनी राज्यसभेपासून ते मागील महिन्यात झालेल्या विधानपरिषदेच्या नऊ जागांच्या निवडणुकीदरम्यान दोन पाऊल मागे टाकून आघाडीतील मैत्री टिकवून सामंजस्यपणा घेतला होता. त्यामुळे आता विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत आम्हाला चार जागा हव्यात, अशी बाजूही या भेटीदरम्यान मांडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, आम्ही आज जनतेच्या हितासाठी अनेक विषय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडले असून त्यांच्याकडून आता निर्णयाची अपेक्षा असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
न्याय योजना काय आहे...
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांच्या सल्ल्यानुसार लोकसभा निवडणूकीत न्याय योजना मांडली होती. राहुल गांधींचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. न्याय योजनेनुसार लाभार्थ्यांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देण्यात येणार होते.
