मुंबई: विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांच्या सिंचनाचा अनुशेष गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सिंचनाचा अनुशेष यंदा तरी अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भरून निघावा, अशी मागणी सातत्याने विदर्भवासियांची आहे. त्यादृष्टीने विदर्भातील आमदार सिंचनाचा अनुशेष भरून निघावा, यासाठी प्रभावीपणे अधिवेशनात मांडतील. आम्ही विदर्भातील जनतेच्या मागणीला निश्चितच विधानसभेत मांडू, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी दिली आहे.
पटोलेंची शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका: कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस सरकारने आतापर्यंत विदर्भातील जनतेच्या तोंडाला पाणी पुसली आहेत. विदर्भात सिंचन अनुशेष कायम आहे. 1994 मध्ये सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी शंभरहून अधिक प्रकल्प सुरू केले. त्यापैकी सदुसष्ट प्रकल्प भौतिकदृष्ट्या पूर्ण असले तरी ते 30 प्रकल्पांचे काम अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे या सिंचनाचा अनुशेष पूर्ण होत नाही. अमरावती विभागातील सिंचनाचा सुमारे एक लाख हेक्टर पेक्षा अधिक जमिनीच्या अनुशेष बाकी आहे तसेच अकोला बुलढाणा आणि अमरावती हे जिल्हा प्रभावित आहेत.
विदर्भतील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती: विदर्भातील 314 सिंचनाचे प्रकल्प अजूनही अपूर्ण आहे. त्यातील 44 सिंचन प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे. ज्यांना पंधरा वर्षांपूर्वी मान्यता मिळाली होती सिंचनासाठी नळ योजना पस्तीस प्रकल्प अजूनही गुलदस्तात आहेत. हे सरकार केवळ घोषणा करणारे सरकार आहे. या सरकारने विदर्भातील जनतेला कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही, अशी टीकाही नाना पटोले यांनी केली. एका दोन-तीन वर्षात विदर्भातील 70 टक्के जमीन सिंचन योग्य करण्याचा दावा करण्यात येत आहे, मात्र हा दावा हास्यास्पद आहे. इतक्या पटकन हे शक्यच होणार नसल्याचे जलतज्ञ नितीन रोंघे यांनी सांगितले आहे.
विदर्भ विकास मंडळाचे पुनरुज्जीवन व्हावे: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 372 दोन अंतर्गत विदर्भाच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. या मंडळाचा कार्यकाळ 30 एप्रिल 2020 रोजी संपला आहे. मात्र शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊनही या मंडळाच्या पुर्नजीवनासाठी अद्याप फारशी हालचाल झालेली नाही. या सरकारने शिफारस केलेली असली तरी त्याला अद्यापही केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे या मंडळाला लवकरच मंजुरी मिळून जनतेच्या हितासाठी आवश्यक काम सुरू व्हावे, अशी मागणी ही त्यांनी केली.
सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी: दरम्यान, या संदर्भात राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या अनुषंगाने लक्ष देऊन विदर्भाच्या सिंचनाच्या प्रश्नावर भरीव तरतूद करावी, यासाठी आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे नाना पटोले यांनी सांगितले आहे.
