मुंबई - राज्यात भीषण दुष्काळ असताना सरकार केवळ उपाययोजना करत असल्याचा दिखावा करत आहे. कोणतेही नियोजन नसल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधिक वाढल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. आगामी विधानसभेच्या पुर्वतयारीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी टिळक भवन येथे आजोयित काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
प्रदेश काँग्रेसने आज राज्यातील दुष्काळ, लोकसभा निवडणुकीचा आढावा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी टिळक भवन येथे प्रमुख काँग्रेस नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. दुष्काळाच्या नियोजनाची सुरूवात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आराखडा केली जाते. त्या आराखड्याला डिसेंबरपर्यंत मंजुरी दिली जाते आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात गरजेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना खर्चाचे अधिकार देण्यात येतात. परंतु, भाजप शिवसेनेच्या राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दुष्काळावर काही उपाययोजनाच केल्या नाहीत. आचारसंहितेच्या नावाखाली आपली नियोजनशुन्यता व उदासीनता लपविण्याचा प्रयत्न झाला. या सरकारने केवळ निवडणुकीचेच नियोजन केले. दुष्काळाचे नियोजन त्यांना करताच आले नाही, असे ते म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रशासनाने दुष्काळग्रस्तांना पूर्णतः वाऱ्यावर सोडले होते. त्याकाळात कोणतेही काम झाले नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या हालापेष्टांत प्रचंड वाढ झाली. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारचा प्रचंड गाजावाजा केला. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे आणि ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे जाहीर केले. तरीही महाराष्ट्रात एवढा भीषण दुष्काळ कसा पडला? असा प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी उपस्थित केला. अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई आहे. जनावरांसाठी चारा नाही. सरकारने चारा छावण्या सुरू केल्या. परंतु, त्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील १० टक्के पशुधनाचीही सोय हे सरकार करू शकलेले नाही. पुढील खरीप तोंडावर आहे. परंतु, अद्याप पीककर्जाचे नियोजन नाही. बॅंकांना त्यांचे उद्दिष्ट देखील ठरवून देता आलेले नाही. शेतकऱ्यांना यंदा पीककर्ज वेळेवर मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारने रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू केलेली नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले आहे. दुष्काळग्रस्तांना मजुरी करावी लागते आहे. काम मिळत नसल्याने काहींवर भीक मागण्याची वेळ ओढवली आहे.
या भीषण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रूपये आणि फळबागांना १ लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात यावे, जुने पीक कर्ज माफ करण्यात यावे, पुढील हंगामासाठी तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, कर्जमाफी योजना सरसकट करून त्यातून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तातडीने करावी, पुढील पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची मदत करावी, यापूर्वी सरकारने जाहीर केलेली सर्व भरपाई आणि अनुदान तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, सर्व कृषीपंपांचे थकीत बील माफ करावे, चारा छावणीत एका शेतकऱ्याची कमाल पाच जनावरे घेण्याची अट रद्द करावी, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कासह सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क तातडीने माफ करावे, अशी मागणी खासदार चव्हाण यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, प्रदेशाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली टिळक भवनमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये दुष्काळासोबतच नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा आढावा घेण्यात आला आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीवर विचारविनिमय करण्यात आला. या बैठकीला माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री नसिम खान, विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील गटनते शरद रणपिसे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सहप्रभारी सोनल पटेल, बी, एम संदीप, आशिष दुवा आदी नेते उपस्थित होते.
