मुंबई - राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षणाधिकारी आणि संस्थाचालकांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता देण्याचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत येणार आहे. यासाठीची माहिती नाशिकचा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यातील सर्वच शिक्षण उपसंचालक विभागाने दडवली आहे. यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करत ही माहिती तात्काळ सादर करा, अन्यथा याविरोधात कारवाईची पाऊले उचलले जातील, असा इशारा आज दिला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत शिस्तभंगाच्या कारवाईपासून दूर राहिलेले अनेक शिक्षणाधिकारी आयुक्तांच्या रडारवर आले आहेत.
राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये मागील काही वर्षांत शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक मान्यता देताना अनियमितता झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे राज्यातील तब्बल ७० हून अधिक शिक्षणाधिकाऱ्यावंर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित होती. मात्र माहितीच न मिळाल्याने ही कारवाई होऊ शकली नसल्याने याविषयी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी बुधवारी पुन्हा एक आदेश जारी करून सर्व शिक्षण उपसंचालकांना ही माहिती तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील अनेक शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता या रद्द करण्यात आल्या असल्या तरी अनेकांचे वेतन अजूनही सुरू आहे. या शिक्षकांची संख्या ही सुमारे तीन हजारांहून अधिक आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून यासंदर्भातील माहिती आणि सादर करण्याचे आदेश मागील तीन वर्षांपासून शिक्षण आयुक्तांकडून दिले जात आहे, मात्र त्या आदेशाला मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, अमरावती येथील शिक्षण उपसंचालक विभागाने केराची टोपली दाखवत ही माहिती दडवून ठेवली. तर केवळ नाशिक शिक्षण उपसंचालक विभागानेच ही माहिती आयुक्तांकडे सादर केली आहे.
ज्या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्या आहेत, त्यांचे वेतन सरकारकडून दिले असून त्याचा मोठा आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. मात्र त्याविषयी झालेल्या अनियमिततेविषयी योग्य कारवाई होऊ शकली नाही. यामुळे आयुक्तांनी ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, अमरावती येथील शिक्षण उपसंचालकांना यासंदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
