मुंबई - महाराष्ट्राने 'मिशन बिगिन अगेन'मधून कशी झेप घेतली? याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना माहिती दिली. पंतप्रधान मोदी यांनी आज राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाबाबतच्या औषधांच्या उपचार पद्धतीस त्वरित मान्यता मिळावी, शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तातडीने कर्जपुरवठा करण्यासाठी निर्देश द्यावे, परीक्षांसाठी देशभर एकच सूत्र हवे, अशा काही मागण्या केल्या.
उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात -
वैश्विक कोरोनाचे संकट सुरू असताना देखील नुकतेच १२ मोठ्या कंपन्यांसोबत १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले. यामुळे १४ हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे. या उद्योगामध्ये चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर अशा देशांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
चेस द व्हायरसला प्राधान्य -
महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत राज्यभर सुमारे ३ लाख खाटांची सुविधा निर्माण केली आहे. तसेच फिल्ड हॉस्पिटल्स उभारले आहेत. यावेळी त्यांनी आज लोकार्पण झालेल्या बीकेसी मैदानावरील दुसऱ्या टप्प्यातील रुग्णालयाची तसेच नेस्को येथील कोविड रुग्णालयाची छायाचित्रेही पंतप्रधानांना दाखवली. 'चेस द व्हायरस'ला संपूर्ण प्राधान्य दिले असून चाचण्या करणे आणि बाधित व्यक्ती कोणाच्या संपर्कात आला आहे, हे शोधण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे धारावीसारख्या भागातही संपर्क रोखण्यात यश आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.
व्हेंटीलेटर्सची गरज -
राज्याकडे पीपीई किट्स, एन ९५ मास्कची उपलब्धता आहे. मात्र, विशेषत: ग्रामीण भागासाठी व्हेंटिलेटर्सची गरज भासणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी पंतप्रधानांकडे केली.
उपचार पद्धतीना मान्यता मिळावी -
कोरोनाशी मुकाबला करताना निश्चित उपचार नाहीत. मात्र, विविध औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धती सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत. त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी. उपचारांबाबत इतर देशांच्या आपण मागे नसून बरोबर आहोत, असे दिसते. उपचारांमुळे अनेक रोगांनी ग्रासलेली ९० वर्षांची वृद्ध महिलाही एकीकडे बरी होते आहे, तर दुसरीकडे लहान मुलेही बरे होत आहेत. त्यामुळे विविध उपचारांना मान्यता द्यावी, असेही ते म्हणाले.
परीक्षांच्या बाबतीत निर्णय व्हावा -
लगेचच परीक्षा घेण्याच्या स्थितीत आम्ही नाहीत. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या गुणांच्या आधारे गुण निश्चिती करण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्याचे ठरविले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अशा रीतीने मिळालेल्या गुणांवर समाधान नसेल, त्यांना अंतिम परीक्षा देण्याची संधी देखील असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यानंतर केंद्राने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक परीक्षांच्या बाबतील विविध केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून एकसमान निर्णय घ्यावा जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांना एकच न्याय मिळेल, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी व नोकरदारांसाठी आम्ही मुंबईतून लोकल सुरू करण्याची मागणी करीत होतो. ती मागणी पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा जुलैपासून पुढील ३ महिने कालावधी वाढवून मिळावा. यामुळे रेशनकार्डधारकांना लाभ मिळेल, असेही ते म्हणाले.
परराज्यातील १२ लाख ३ हजार १३९ मजूर, कामगारांना ८३४ रेल्वेद्वारे सोडण्यात आले आहे. या मजुरांच्या तिकिटांसाठी 97.69 कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देण्यात आले. आता रेल्वे सोडण्याची कुठलीही मागणी सध्या नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोरोना विरोधात राज्याने केलेल्या उपाययोजना आणि राज्यात सुरू असलेल्या कामांची देखील माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना दिली.
