मुंबई - राज्यात केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करणे यासह राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव पाठवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. यावेळी महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
यावेळी महासंघाचे संस्थापक ग.दि. कुलथे यांनी महासंघाच्या विविध मागण्या मांडल्या. केंद्राप्रमाणे राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा करावा या मागणीवर मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, 5 दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी शासन विचाराधीन आहे. 45 मिनिटे वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही, अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यावर निर्णय लवकरच घेण्यात येईल.
राज्यात रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्रालयात महिलांसाठी विश्रामकक्ष, महिला अधिकाऱ्यांसाठी चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्यांबाबत धोरण ठरविणे, विश्रामगृहांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षण ठेवणे या मागण्या यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. ज्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय होणे शक्य आहे त्या प्रलंबित ठेवू नका, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
वेतन त्रुटीबाबत खंड -2 अहवाल तातडीने सादर करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली. त्यावर हा अहवाल महिन्या दीड महिन्यात सादर केला जाईल, असे कुंटे यांनी यावेळी सांगितले. महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव नितिन गद्रे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महासंघाचे संस्थापक ग.दि. कुलथे यांच्यासह महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील, एस.एम. पाटील, महिला उपाध्यक्ष डॉ.सोनाली कदम, सहसचिव सुदाम टाव्हरे, महिला सहसचिव वंदना गेवराईकर आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
