मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने आता सर्व शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड निश्चित केला आहे. या निर्णयानुसार आता सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणारे कर्मचारी जीन्स, टी-शर्ट आणि चप्पल घालून येऊ शकणार नाहीत. मात्र ड्रेस कोडपेक्षा लोकांची कामे कशा प्रकारे लवकर होतील याकडे राज्य सरकारने लक्ष देणे अधिक गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्य जनतेतून उमटू लागल्या आहेत. याबाबत सामान्य नागरिकांशी ई टीव्ही भारतने संवाद साधला आहे.
आमचे काम लवकर होणार का?
सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ड्रेस कोडबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आत्तापर्यंत सरकारी कर्मचार्‍यांना कार्यालयात काय घालायचे व काय घालायचे नाही, यावर कोणतेही नियम व निर्बंध नव्हते. परंतु आता सरकारने ड्रेस कोडबाबत नवीन नियम लावले आहेत. जीन्स आणि टी-शर्ट यापुढे मंत्रालये आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये घालता येणार नाहीत. तसेच, गडद रंगाचे कपडे घालण्यासही मनाई आहे. मात्र या बदलाची काहीच आवश्यकता नव्हती. कारण ड्रेस कोड बदलेल्यांने आमचे काम लवकर होणार आहे का? असा प्रश्न आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
ड्रेसकोड पेक्षा राज्यात इतरही समस्या महत्वाच्या-
शासकीय कर्मचाऱ्यांना ड्रेसकोड राज्य सरकारने लागू केले आले. मात्र याची खरच आवश्यकता आहे का? याचा विचार राज्य सरकारने केला पाहिजे. ड्रेस कोड बदलल्याने सर्वसामान्य माणसाची कामे लवकर होतीलच असे नाही, अशी प्रतिक्रिया महाविद्यालयीन विद्यार्थी अनिरुद्ध साळवे यांनी दिली आहे. तर एकीकडे राज्यात शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. मात्र सरकार नको त्या गोष्टींकडे लक्ष देत असल्याचे आता सरकारच्या या ड्रेस कोडच्या निर्णयावरून वाटत असल्याची टीका ज्ञानदेव ससाणे यांनी केली. तसेच ड्रेस कोड बदलल्याने अधिकाऱ्यांच्या कामाची गती बदलणार आहे का? असा सवालही ससाणे यांनी सरकारला केला आहे.
अधिकाऱ्यांचा उर्मटपणा कमी होणार का?
बऱ्याचवेळा सरकारी कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी अधिकारी कामासाठी येणाऱ्या नागरिकाशी उर्मटपणे बोलतात, तुसडेपणाणे वागतात, त्यामुळे ड्रेस कोड बदलल्याने उर्मट असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भाषा बदलणार आहे का? याचा विचार पहिला सरकारने करणे गरजेचे आहे. एखाद्या फाईलला वेळ लागणे, तसेच कर्मचाऱ्यांपुढे येणाऱ्या लोकांपुढे असणारी वागणूक बदलणे आवश्यक आहे. कर्मचारी चांगला दिसतो की नाही याचा विचार करण्यासाठी सामान्य माणसाकडे वेळ नाही. त्याचे काम वेळ होते की नाही याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे असल्याचे मत निलेश साळवी यांनी व्यक्त केले.
अधिकारी संघटना निर्णयाशी सहमत-
ड्रेसकोड शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. या ड्रेस कोडबाबत आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. आमचा या निर्णयाला आमचा पाठिंबा आहे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष ग.दी. कुलथे यांनी सांगितले.
