मुंबई : विरोधकांनी विधान परिषदेत आदिवासी मुलांच्या वेठबिगारीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारने या मुलांची सुटका केल्याची कबुली दिली. आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी त्याबाबतची मााहिती दिली. एका मुलीचा यात मृत्यू झाल्याचे ते म्हणाले. तसेच वेठबिगारीस भाग पाडणाऱ्या दलाल आणि मालकांवर बालमजुरी, वेठबिगारी प्रतिबंध कायद्यानुसार कारवाई केल्याची माहिती मंत्री गावित यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
आदीवासी भागातील भीषण वास्तव : विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळेंच्या अन्नधान्य खरेदीच्या प्रश्नावर आमदार रमेश पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेवेळी राज्यातील वेठबिगारीचे भीषण वास्तव मांडण्यात आले. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी वेठबिगारीच्या घटना होत असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी सरकारला धारेवर धरले. खडसे यांनी नाशिकच्या इगतपुरीमधील आदिवासी मुलांचा मुद्दा उपस्थित केला. येथे मुलांची विक्री झाली आहे का? त्याबाबत सरकारने काय कारवाई केली. गरिबीमुळे आदिवासी मुलांची विक्री होत असेल तर सरकारने १०० योजना करून काय फायदा ? असा संताप व्यक्त करीत या प्रकारावरून सरकारला खडसावले. सरकारने आज यावर उत्तर द्यावे, तसेच वेठबिगारी प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी खडसे यांनी केली. तर दलालांवर आणि मालकांवर बालमजुरी कायद्याखाली कारवाई करावी, अशी मागणी शशिकांत शिंदे यांनी केली.
मुलांची हेळसांड : राज्यात वेठबिगारी बंदी कायदा केला असताना मंत्री खुद्द कबुली देत असल्याबाबत सदस्य कपिल पाटील यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आदिवासी मुलांना ३ ते ४ हजार रुपयात विकल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आणून दिली. इगतपुरी येथील एका गावात एका १० वर्षाच्या मुलीला विकण्यात आले. त्या मुलीकडून शेण काढणे, जनावरे सांभाळणे अशी विविध काम करून घेतली जायची. मात्र ती मुलगी आजारी पडल्यानंतर त्या मुलीला अर्धा रात्री त्या कुटुंबाच्या दारात टाकण्यात आले. त्यानंतर त्या मुलीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी केली. आदिवासी विकास मंत्री गावित यांनी यावर उत्तर दिले.
२८ मुलांची सुटका, दलाला विरोधात गुन्हा : राज्यात ४९९ आश्रम शाळा कार्यरत आहेत. २०१७ ते २०२२ या पाच शैक्षणिक वर्षात विविध कारणांनी ५९३ मुलांचे मृत्यू झाले. त्यापैकी ५४४ मुले ही पालकांच्या ताब्यात असल्याची आढळून आली. ठाणे पालघर जिल्ह्यात मेंढपाळ व्यवसायात मुलांचा वेठबिगारीसाठी वापर झाला आहे. यातील २८ मुलांची सुटका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर , विक्रमगड पालघर मोखाडा अश्या एकूण १६ मुलांना आश्रमशाळेत आणि त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन केले आहे. तसेच वेठबिगारीसाठी मुलांना घेऊन गेलेल्या ४ दलालाविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. बालकामगार अधिनियमान्व्ये आणि अनुसूचित जाती जमाती कायद्यांवये त्यांच्यावर कारवाई केल्याची माहिती डॉ गावित यांनी दिली.
सविस्तर चर्चा करणार : ठाणे, नगर, नाशिकमध्ये आदिवासी मुलांना वेठबिगारीसाठी विकण्याचा प्रकार गंभीर असून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. हा विषय गंभीर असला तरी निवेदनावर चर्चा केली जाऊ शकत नाही. मात्र, यावर सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. त्यावेळी नियोजन करण्यात येणार असल्याचे उपसभापती निलम गो-हे यांनी स्पष्ट केले.
