मुंबई : डबेवाल्यांचा रोजगार बुडाल्याप्रकरणी व त्यांचा प्रश्नांविषयी मानव आयोगाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक डबेवाल्यांचे नुकसान झाले. त्यांचा रोजगार बुडाला त्यामुळे मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून या मुद्यावर त्यांचं म्हणणं मांडण्यास सांगितले आहे.
मुंबईचा डबेवाला सर्वच ऋतूत कोणत्याही परिस्थितीतही गेल्या १३० वर्षांपासून मुंबईकर चाकरमान्यांना दुपारच्या जेवणाचे डबे अगदी वेळेवर पोहचविण्याचे काम करीत आहे. मात्र, गेल्या ६ महिन्यांच्या लॉकडाऊन परिस्थितीदरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा बंद असल्यामुळे, ५ हजार डबेवाल्यांचे कामदेखील बंद आहे. बेरोजगार झाल्यामुळे पैसे मिळत नाही त्यामुळे डबेवाल्या कुटुंबाची अक्षरशः उपासमार सुरू आहे.
मुंबईच्या संस्कृतीची खास ओळख असलेल्या मुंबईच्या डबेवाल्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन उत्तर भारतीय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. योगेश दुबे यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे यासंदर्भात संपर्क साधला. तसेच डब्बेवाल्यांची परिस्थिती मांडत याचिका सादर केली. त्यामुळे डबेवाल्यांची गंभीर स्थिती पाहता, आयोगाने महाराष्ट्र सरकार सचिवालय विभागाला समन्स जारी केले असून, महाराष्ट्रातील मुख्य सचिव संजय कुमार यांना १७ सप्टेंबर रोजी थेट आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. वेळोवेळी डबेवाला संघटनेने सरकारकडे आपले प्रश्न मांडले पण कोणीही दाद दिली नाही, असे डब्बेवाल्यांचे म्हणणं आहे. या गंभीर परिस्थितीत जगावं की मरावं असा प्रश्न त्यांच्यापुढे येऊन ठाकला आहे.
यापूर्वी, मुंबई डबेवाला संघटनांनी मुंबईतील लोकलसेवा लवकरात लवकर सुरू करा. अन्यथा डबेवाल्यांना दर महिना किमान 3 हजार रुपये अनुदान द्या, अशी मागणी केली होती. त्यालाही सरकरचा काही प्रतिसाद मिळाला नाही. तर दुसरीकडे इतक्या महिन्यांपासून रेल्वे बंद, व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. तर, आता आयोगात हे प्रकरण गेल आहे. त्यामुळे आता सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन डबेवाल्याचे संकट दूर करावे, अशी मागणी डबेवाल संघटना प्रवक्ते विष्णू काळोखे यांनी केली.
राज्य मानवाधिकार आयोगात दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबईतील सर्व डबेवाल्यांना अन्न, वस्त्र आणि घरे तसेच आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. डबेवाल्यांना मोफत रहदारी पासदेखील देण्याबरोबरच त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मोफत वैद्यकीय तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे 17 सप्टेंबर रोजी सचिवांना समन्स दिल्यानुसार ते आयोगापुढे काय बाजू मांडतात व डबेवाल्यांसंदर्भात काय निर्णय घेतात, हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा - ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणामध्ये मराठा समाजाने वाटा मागू नये - प्रकाश शेंडगे
