मुंबई - नवीन वाहनांची नोंदणी वितरकांमार्फत करण्याच्या परिवहन विभागाच्या निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यासाठी राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी काळ्या फिती लावून शासनाच्या निषेध व्यक्त केला. राज्यातील ५० आरटीओ कार्यालयात बुधवारी सकाळी सुरू झालेल्या निदर्शनांमुळे कामकाजावरही विपरित परिणाम झाला होता. यावेळी आरटीओत जाणाऱ्या नागरिकांचे मोठी गैरसोय झाली होती.
- तीव्र आंदोलन इशारा -
केंद्र सरकारने मोटार वाहन विभागाच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. जनहिताच्या कोणत्याही सुधारणेस संघटनेचा विरोध नाही, पण सुधारणांच्या नावाखाली सुरु असलेल्या खासगीकरणाला आमचा विरोध आहे. त्यासाठी हे पहिले आंदोलन करुन सरकारला इशारा देण्यात येत आलेला आहे. या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारनेही घेवून संभाव्य खाजगीकरण थांबवावे. कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेवूनच जनताभिमूख धोरण राबवावे. अशी मागणी आरटीओ कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी केली आहे. तसेच या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर संघर्ष तीव्र करण्यात येईल. त्यासाठी आंदोलनाचे टप्पे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत.
- कर्मचारी वर्ग अस्वस्थ -
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी केलेले काम सर्वश्रुत आहे. शासन-प्रशासन याचबरोबर जनतेलाही याची माहिती आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांना विश्वासात न घेता सुधारणांच्या नावाखाली बदल केले जात आहेत, हे अनाकलनीय आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असणाऱ्या इतर जिव्हाळ्याच्या मागण्यांचाही विचार करून त्या सोडविण्याबाबत प्रशासनाने संघटनेसोबत तात्काळ बोलणी करून त्या सोडवाव्यात, अशीही मागणी आंदोलनावेळी सरतापे यांनी केली. पदोन्नती तसेच कालबद्ध पदोन्नती यांचाही लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळत नसल्याने कर्मचारी वर्ग अस्वस्थ आहे. दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी गठीत केलेल्या कळसकर समितीच्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही संघटनेने यावेळी केली.
हेही वाचा - उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या इमारतीसाठी 11.31 कोटींची तरतूद
