मुंबई Central Govt Cess Acts Issue : केंद्र शासनाने सेस अर्थात उपकर नावाने 16 कायदे संसदेत केले. बिडी कल्याण निधी, केंद्रीय रस्ते निधी, सिने कामगार, औद्योगिक विकास आणि नियमन, पाणी प्रदूषण, मीठ उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषी कल्याण उपकर असे कायदे करून उपकर गोळा केला; मात्र हे कायदे करण्याचा अधिकार राज्यघटनेनुसार राज्याच्या विधिमंडळाला आहे. म्हणूनच हे राज्यघटनेच्या संघराज्यवाद (Federalism) या गाभ्याच्या विसंगत असल्याचं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्याबाबत मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठानं केंद्र शासनाला नोटीस बजावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. (Notice to Central Govt on Cess Act)
उपकर कायदे अपवाद स्थितीमध्येच करावे : ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मुद्दा उपस्थित केला. यानुसार 2016 ते 17 या काळात केंद्र शासनानं एकूण जो महसूल देशभरातून गोळा केला त्याच्यापैकी 10.79% उपकर त्यांना प्राप्त झाला होता. वस्तूतः हा सर्व उपकर राज्यांच्या विधिमंडळाचा अधिकार आहे. तसेच उपकर कायदे अपवादात्मक स्थितीमध्येच करावे; परंतु केंद्राने उलटे केले आहे.
एवढ्या रुपयांचा उपकर केला गोळा: 2017 या आर्थिक वर्षात उपकरांच्या माध्यमातून केंद्राने 3 लाख 28 हजार 450 कोटी रुपये जमा केले; परंतु ज्यासाठी उपकर जमा केला त्यासाठी तो वापरला नाही. म्हणूनच हे कायदे रद्द करावे, अशी बाजू वकिलांनी न्यायालयात मांडली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र शासनाला लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. डिसेंबर महिन्यात याबाबत केंद्राला खुलासा सादर करायचा आहे.
काय म्हणाले वकील? याबाबत वकील तळेकर म्हणाले की, किसान कल्याण कृषी विषय, स्वच्छ भारत उपकर, पाणी असे विषय राज्याच्या अधिकारात आहेत. मात्र, सेस अर्थात उपकराच्या नावाने केंद्र शासन राज्याच्या अखत्यारीतल्या विषयांचे कायदे करून निधी पळवत आहे. हा पळवलेला निधी त्याच विषयासाठी खर्च केला जात नाही. हे राज्यघटनेच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे.
राज्याचे उत्पन्न केंद्राकडे: काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, केंद्र शासनाने राज्याचे कायदे स्वतः सेस नावाने करून निधी स्वतःकडे वळविला आहे. उपकराचे केंद्राकडे आणि राज्याकडे असे विभाजन राज्यघटनेत अपेक्षित नाही. पेट्रोल, डिझेल विषयावर उपकर लावून सर्व राज्यांचे उत्पन्न केंद्राकडे हिसकावून घेतले आहे. म्हणून कोर्टाने केंद्राला नोटीस दिलीय.
हेही वाचा:
