मुंबई - आयटी कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळे (New IT ACT) माध्यमांची (Media) मुस्कटदाबी होत असल्याचा आरोप करत मुंबई हायकोर्टामध्ये (mumbai high court) याचिका (petition) दाखल झाली होती. आज (14 ऑगस्ट) हायकोर्टामध्ये या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. हायकोर्टाने या नव्या तरतुदींना सरसकट स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. मात्र, नव्या आयटी कायद्यातील डिजिटल मीडियाच्या (Digital Media) नैतिकतेशी संबंधित नियम ९ सह त्याच्या उपनियमांनाही हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
'विचार करण्यावर बंधन कसे आणू शकता?'
आयटी कायद्यांमधील सगळे नवे नियम अस्पष्ट, जाचक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर (On freedom of expression) गदा आणणारे असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले होते. यावर, 'जुन्या आयटी कायद्यात प्रसार माध्यमाबाबतचे नियम असताना नवे नियम कशासाठी? देशात विचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. एखाद्याच्या विचार करण्यावर तुम्ही बंधने कशी आणू शकता? जर विचार केला नाही तर एखादा व्यक्ती व्यक्त कसा होणार?', असे अनेक प्रश्न सुनावणीवेळी हायकोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले आहेत. वाचा, नव्या आयटी नियमांना स्थगिती का नको? - उच्च न्यायालय
केंद्राला 3 आठवड्याचा वेळ
हायकोर्टाने केंद्र सरकारला (Central Government) याबाबत 3 आठवड्यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे कन्टेन्ट ब्लॉक करण्याचे अधिकार देणाऱ्या नियमाला मात्र स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा - पत्नीसोबत जबरदस्तीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बेकायदेशीर नाहीत, मुंबई सत्र न्यायालयाचा निकाल
