मुंबई- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कॅगच्या अहवालावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आज (बुधवारी) हा अहवाल विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या अहवालात फडणवीस सरकारच्या काळात घेतलेल्या काही निर्णयांवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात सिडकोमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यताही या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.
'कॅग'चा अहवाल...
कॅग अहवालात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 50 कोटींपेक्षा जास्त कामाच्या 16 निविदा राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिराती न देताच काढण्यात आल्या होत्या. 890 कोटींची कामे अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना देण्यात आली होती. त्यांच्याकडे या कामाचा कोणताही अनुभव नव्हता. 430 कोटी रुपयांच्या 10 कामात निविदांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आले. यातील 70 कोटींची अतिरिक्त कामे निविदा न मागवता देण्यात आली. त्यात पारदर्शकता नव्हती. 15 कोटी पेक्षा जास्त किमतीची सात कामे देताना तांत्रिक मूल्यांकन करताना गोंधळ झाला. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील कामात टेकडी कापण्यासाठी 2 हजार 33 कोटी देण्यात आले. त्याच टेकडीपासून निघालेल्या दगडांनी भरणी करुन 22.08 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले. कामाच्या विलंबासाठी कंत्राटदाराकडून 186 कोटी वसूल करायला हवे होते. मात्र, सिडकोने ते वसूल केले नाहीत.
