मुंबई - गतीमान सरकार, पारदर्शक सरकारचा नारा देत राज्यात भाजप सरकार विराजमान झाली होती. भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळात विकासकामांच्या नावाखाली गुंतवणूक वाढविली. मात्र, दुसऱ्या बाजूला या वाढविलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळविण्याऐवजी नुकसानीचा कारभार केला असून एमएसआरडीसी, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभागाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. तर, सिडकोच्या निविदा वाटपात मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका कॅगने तपासात उघडकीस आणत फडणवीस सरकारला दोषी ठरविल्याचे दिसून येत आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी २०१३-१४ साली असलेली ८५ हजार ९९९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही २०१७-१८ पर्यंत २ लाख १८ हजार ७४९ कोटी रूपयांपर्यंत वाढविली. मात्र, २०१६-१७ वर्षी ऊर्जा विभागाला १७ हजार ४६२ कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागला. परंतु, २०१७-१८ या साली हे नुकसान कमी करण्यात ऊर्जा विभागाला यश येत तो ३ हजार ३२८ कोटी रूपयांपर्यंत खाली आणला. या शिवाय ऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या ८ पैकी ४ सार्वजनिक उपक्रमांना ४ हजार १४२ कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागला. यातील सर्वाधिक ३ हजार १७६ कोटीचा तोटा हा एमएसईडीसीएल कंपनीला झाला आहे. तर, सर्वाधिक कमी अर्थात ९२९ कोटी रूपयांचा तोटा एसएसपीजीसीएल कंपनीला झाला. तसेच जी २४ उपकेंद्रांची उभारणी करण्यात आली. १ हजार ८३५ कोटी रूपयांची साधनसामग्री खरेदी करण्यात आली. परंतु, ठेकेदारांनी या केंद्रांची वेळेत उभारणी न केल्याने त्या रकमेवरील व्याजाचा भुर्दड सरकारच्या माथी पडल्याचा ठपका कॅगने ठेवला.
राज्य सरकारच्या ७७ शासकीय कंपन्या व १० वैधानिक महामंडळे आहेत. यापैकी २१ कंपन्या निष्क्रिय आहेत. या कंपन्यांची उलाढाल २०१७-१८ मध्ये १० हजार ७९१ कोटी इतकी होती. मात्र, याच वर्षात या कंपन्यांना २९४ कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचे अहवालात उघडकीस आले. शिवाय एसटी महामंडळाला ५२२ कोटी रूपये, राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीला २२४ कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याची बाबही कॅगने अहवालात नोंदविली आहे.
शिवाय नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या सिडकोच्या कामातही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे, हे खाते तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. सिडकोकडून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीच्या निविदा प्रक्रियेत नियमांचे उल्लघंन केल्याचे आणि मर्जीतील कंपन्यांना निविदा दिल्याचेही उघडकीस आले आहे. या शिवाय रस्त्याच्या कामासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीच्या किंमतीत तब्बल २२.०८ कोटी रूपयांचा फरक दिसून आला आहे. तर २२ कंत्राटदारांकडून वसूल करावयाच्या १८५.९७ कोटी रूपयांच्या पैशावर सिडकोने पाणी सोडल्याची बाब कँगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा- 'फडणवीस उत्तम साहित्यिक होऊ शकतात, तसे झाल्यास आम्हाला सुगीचे दिवस'
