मुंबई - सीएए विरोधी आंदोलने काही ठिकाणी निरागसपणे आणि काही ठिकाणावर ठरवून सुरू आहेत. पीएफआयच्या माध्यमातून आंदोलनाला पैसा पुरवण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेने पुरावे देऊन पीएफआय संस्थेची खाती सील केली आहेत. राज्य सरकारने याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अर्थसंकल्पीय अनुदान चर्चेत केली.
शालेय शिक्षण पोषण आहार योजनेच्या निविदेमधे मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने निविदांमधे पाच वेळा मुदतवाढ देऊन बदल करण्यात आले. या प्रकरणाचे फॉरेन्सिक ऑडिट तपासण्याची मागणी फडणवीस यांनी अनुदान मागणीवर चर्चा करताना केली. आदिवासी विकास विभागाने खरेदीमध्ये घोळ घातला आहे. तातडीने हस्तक्षेप करून सुधारणा करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली. काळ्या यादीतील लोकांना धान खरेदीत कंत्राटे देण्यात आली असे फडणवीस म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय शाळांना स्थगिती देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला हे कळायला मार्ग नाही. चांगला उपक्रम बंद करायला कोणाचा दबाब होता? हे स्पष्ट करा, अशी मागण देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. सीएए विरोधी आंदोलन काही ठिकाणी निरागसपणे आणि काही ठिकाणी ठरवून सुरू आहे.
हेही वाचा - मुंबईत जपानी 'मियावाकी' पद्धतीने होणार वनीकरण; वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी
पीएफआयच्या माध्यमातून आंदोलनाला पैसा पुरवण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेने पुरावे देऊन पीएफआय संस्थेची खाती सील केली आहेत. फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांच्या चर्चेत सीएए आणि एनपीआरवरून विरोधकांवर टिका केल्यानंतर विधानसभेत गदारोळ झाला. राज्य सरकारने सीएए आणि एनआरसीसाठी नेमलेल्या समितीने ताबडतोब निर्णय घेऊन अल्पसंख्याक समाजामध्ये निर्माण झालेला गैरसमज दूर केला पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेली नैसर्गिक फुले विकली जात नाहीत. त्यामुळे प्लास्टिक फुलांचा व्यापार विक्री बंदी घालून थांबवली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
