मुंबई - शुक्रवारी सकाळी पावणे अकाराच्या सुमारास मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोरील अहमद इमारतीचा काही भाग कोसळला. ही इमारत म्हाडाची असून धोकादायक स्थितीत उभा होती. पालिकेने या इमारतीमधून रहिवाशांना बाहेर काढले असले तरी दोन कुटुंब तेथेच राहत होती. तसेच काही लोकांचे गोडाऊन आणि व्यवसाय त्यामध्ये सुरू होते.
हेही वाचा - मनसे मुंबई विभाग अध्यक्षांची शुक्रवारी बैठक, विधानसभेबाबत निर्णयाची शक्यता?
इमारत कोसळल्यानंतर घटनास्थळी स्थानिक भाजप आमदार राज पुरोहीत व काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी भेट दिली. या भेटीदरम्यान जगताप यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना योजना बनवण्याची मागणी केली आहे. तर पुरोहीत म्हणाले, इमारतींच्या मालकांमुळे विकास होऊ शकत नसल्याने भाडेकरूंना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत.
धोकादायक सेझ इमारतींबाबत पॉलिसी बनवण्यास सरकार उदासीन - आमदार भाई जगताप
मुंबईमध्ये धोकादायक सेझ इमारतींचा प्रश्न गंभरी बनला आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांना न्याय मिळण्यासाठी आणि दुर्घटना टाळण्यासाठी सरकारने पॉलिसी बनवण्याची गरज आहे. मात्र अशी पॉलिसी बनवण्यासाठी सरकार उदासीन असल्याची टीका आमदार भाई जगताप यांनी केली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रात पूर आला इथे इमारती पडत आहेत मुख्यमंत्री किंवा इतर कोणी दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री मतांचा जोगवा मागण्यात व्यस्त असल्याने अशी पॉलिसी बनू शकलेली नाही अशी खंत व्यक्त त्यांनी व्यक्त केली. तसेच ते म्हणाले, केसरबाई इमारत दुर्घटनेनंतर गेल्या दोन महिन्यात ही तीसरी घटना आहे. सेझ इमारतींबाबत आम्ही सभागृहात अनेकवेळा चर्चा केली आहे. ज्या इमारती धोकादायक आहेत त्यांची काळजी घेण्याची गरज आहे. परंतू , सरकारने जितक्या गांभीर्याने हा विषय घेतलं पाहिजे तितक्या गांभीर्याने हा विषय घेतलेला नाही.
१८ हजार इमारती धोकादायक -
मुंबई ५४ हजार सेझ इमारती आहेत. यापैकी १८ हजार इमारती धोकादायक तसेच ७० ते ८० वर्ष जुन्या आहेत. या इमारतींचा विकास एकाचवेळी होऊ शकत नाही. त्यासाठी पॉलिसी बनवण्याची मागणी आम्ही करत आहोत. मात्र सरकारकडून गांभीर्याने याकडे लक्ष दिले जात नसल्याने अद्याप योजना बनवण्यात आलेली नाही असे भाई जगताप यांनी म्हटले आहे.
भाडेकरूंना अधिकार मिळाला पाहिजे - आमदार राज पुरोहित
मुंबईमधील सेझ इमारती वाचवण्यासाठी आम्ही चर्चा करत आहोत. विधानसभेत कायदा बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. सरकार सकारात्मक आहे. याबाबत सरकारी निर्णय काढला आहे. जे ७० वर्षात झाले नाही ती परिस्थिती लवकरच बदलणार आहे. मुंबईत सध्या १४ हजार ७८० सेझच्या धोकादायक इमारती आहेत. इमारतींच्या मालकांमुळे त्यांचा विकास होत नाही. यामुळे इमारतींचा मालकीहक्क रद्द करून भाडेकरूंना अधिकार मिळायला पाहिजेत असे स्थानिक आमदार राज पुरोहित यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या 'बूस्ट'ने शेअर बाजारात १६०० अंशाची उसळी
