मुंबई Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयानं कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालय कार्यवाही करण्यास सक्षम असल्याच म्हटलंय. तसंच घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत दंडाधिकारी न्यायालयाकडून प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात हस्तांतरित केलं जाऊ शकतं, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. या निर्णयामुळं पक्षकारांचा वेळ, श्रम, पैशांची बचत होणार आहे.
“घरगुती हिंसाचार प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिल्यास पक्षकारांचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाचेल” - न्यायमूर्ती कमल खता
प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयाकडं वर्ग करा : मुंबई उच्च न्यायलयाच्या न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्यासमोर एका याचिकेवर सुनावणी झाली. त्याेवेळी एका पतीनं कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कार्यवाही दंडाधिकारी न्यायालयाकडून कौटुंबिक न्यायालयाकडं हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. हे जोडपे 2008 मध्ये यूएसमधून भारतात परतलं होतं. त्यानंतर त्यांनी 2019 मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला होता. पत्नीनं सुरुवातीला न्यू जर्सी येथील न्यायालयात घटस्फोट, देखभालीची मागणी केली होती, जी नाकारण्यात आली होती.
पतीला त्रास देण्यासाठी याचिका : पतीचे वकील इराणी यांनी युक्तिवाद केला की, तिनं 27 जून 2022 रोजी कौटुंबिक न्यायालयाकडं देखभालीसाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर एका महिन्याच्या आत तिनं कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पतीला त्रास देण्यासाठी दंडाधिकार्‍यांसमोर तक्रार दाखल केली. दोन्ही अर्जांमध्ये मागितलेली सवलत सारखीच आहे. त्यामुळं, पतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पतीनं या प्रकरणाची सुनावणी कौटुंबिक न्यायालयाकडं हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती.
पत्नीचा पतीच्या याचिकेला विरोध : यावर पत्नीचे वकील रोहन कामा यांनी या याचिकेला विरोध केला. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पतीच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार कौटुंबिक न्यायालयाकडं नाही, असं कामा यांनी म्हटलंय. दरम्यान, न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर अशाच प्रकारची याचिका सुनावणीसाठी आली होती. तेव्हा त्यांनी परस्परविरोधी विचार टाळण्यासाठी ऑगस्टमध्ये अशीच याचिका न्यायमूर्ती खता यांच्याकडं हस्तांतरित केली होती.
हेही वाचा -
