मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण आणि खड्ड्यांवरून ( Bombay High Court Reprimands NHAI Over Potholes ) मुंबई उच्च न्यायालयाने एनएचएआयला चांगलेच ( Bombay High Court Reprimands NHAI ) फटकारले आहे. सविस्तर प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणी पूर्वी ( Reprimands NHAI Over Potholes ) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात ( Potholes on Mumbai Goa Highway )आले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावर आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा घेणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 31 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
ओवेस पेचकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका मुंबई-गोवा महामार्गावर एनएच 66 सध्या मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मूळचे कोकणातून असलेले वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. लोकांना या महामार्गवरून ये-जा करताना त्रास होऊ नये म्हणून निदान पडलेले खड्डे तातडीने भरून काढावेत, अशी मागणी या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटच्या पट्ट्याचे काम पूर्णत्वास पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटच्या पट्ट्याचे काम पूर्णत्वास आल्याचे यावेळी एनएचएआयकडून कोर्टाला सांगण्यात आले. तसेच, पळस्पे ते कासू या टप्प्यातील काम ऑक्टोबर 2022 ला पूर्ण झालेले आहे. यासाठी केंद्राकडून 12 कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला असून, येत्या 15 जानेवारीपासून उवर्रित कासू ते इंदापूरपर्यंतचं काम येत्या 18 महिन्यांत पूर्ण होईल अशी माहिती एनएचएआयकडून हायकोर्टाला देण्यात आली. मात्र डिसेंबर 2022 पर्यंत संपूर्ण महामार्गाचं काम पूर्ण होणं अपेक्षित होते. मात्र, ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
महामार्गावली 84 किलोमीटरमध्ये खड्ड्यांचे मोठे साम्राज्य 84 किलोमीटरमध्ये खड्ड्यांचे मोठे साम्राज्य असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांकडून काही सध्याच्या स्थितीचे काही फोटो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत एनएचएआयने दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारं आहे असा दावा करण्यात आला. तसेच चिपळूण शहरातील बहादूरशेख नाका ते पागनाकापर्यंतच्या उडाडणपूलाचे काम साल 2017 पासून रखडलेलं आहे अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर रखडलेल्या उड्डाणपूलाचे काम कधी पूर्ण होणार? त्याबाबत स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दोन महिन्यांत या रस्त्यावर खड्डे कसे पडले? अशी विचारणा यावेळी उच्च न्यायालयाने एनएचएआयकडे केली. तुम्ही प्रतित्रापत्रावरील माहिती आणि तोंडी सादर केलेल्या माहितीमध्ये बरीच तफावत आहे. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी एनएचएआयकडून न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पुर्तता करण्यात आलेली नाही अशा शब्दांत न्यायालयानं एनएचएआयच्या कामाबाबत असमाधान व्यक्त केले.
