मुंबई: मुंबईतील मॅनहॉल्सवर झाक लावण्यासाठी महापालिकेच्या तीन विभागांची एकत्रित काम करेल अशी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबईतील ७४,६८२ मॅन होल्सपैकी केवळ १,९०८ फक्त झाकण लावले आहेत. सर्वच्या सर्व ७४,६८२ मॅनहॉल्सवर झाकण लावलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने मुंबई मनपा प्रशासनाला आदेश दिले.
पावसाळा दोन दिवसावर आला तरी उघड्यावर असलेले हजारो खड्डे मॅनहोल्स उघडे आहेत. तेथे नागरिक पडून त्यांचा जीव जाऊ शकतो. यासंदर्भात महत्त्वाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठांसमोर आज सुनावणी करिता आली. यावेळी दोन्ही बाजूने युक्तिवाद आणि जोरदार चर्चा झाली.त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने युद्ध पातळीवर उपाययोजना करण्यासाठी एकत्रित काम करणारी यंत्रणा विकसित करावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत
न्यायालयाने महापालिकेला फैलावर घेतले- याचिकाकर्ते राजू ठक्कर यांनी मुलुंड येथे मागील आठवड्यातील झालेल्या घटना बाबत वृत्त न्यायालयात दाखवले. त्या खड्ड्यामध्ये एका व्यक्तीचा अपघात देखील झाला होता ही बाब न्यायालयाच्या नजरेस आणली. त्यामुळे न्यायालयाने अक्षरशः महानगरपालिकेला फैलावरच घेतले. पावसाळा जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने मॅनहोल्सची समस्या सोडवलीच पाहिजे. . मॅन होल्समध्ये नागरिकांचा जीव गेला त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न करत सोमवारपर्यंत आपण आपले म्हणणे लेखी मांडा आणि न्यायालयाला कळवा, असे न्यायालयाने सक्त निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
बीएमसीकडून कार्यवाही नाही- याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले की, मुंबईमध्ये शेकडो ठिकाणी मॅनहोल उघडी आहेत. त्याच्यावर झाकण नाही. त्यामुळे गुडघाभर पाणी रस्त्यावर जर साचले तर कोणत्याही नागरिकाला त्या ठिकाणी मॅनहॉल्स असल्याची कल्पना येणार नाही. परिणामी नागरिक त्या ठिकाणी पाय टाकेल. तो खड्ड्यात पडेल व जीव जाईल, अशी भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे. महापालिका सांगत असली तरी काम गतीने नाही. त्यामुळे नागरिकांचा जीव जाण्याचा धोका अजूनही तसाच आहे. उघड्या मॅनहोल्सवर संरक्षक ग्रील्सदेखील बसवलेले नाहीत. ग्रील्स बसविले तर जीव जाण्याची शक्यता कमीत कमी होते. कोणत्याही नागरिकाचा लहान मुलाचा, ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू होणार नाही अशा तऱ्हेने ती संरक्षक जाळी त्यावर बसवली गेलेली नाही.
पुढच्या वेळी अहवाल सादर करा- महापालिका प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले, की आम्ही त्यावर काम करीत आहोत. नागरिकांना कोणतेही भीती राहणार नाही. धोका पोहोचणार नाही अशा तऱ्हेने कार्य प्रगतीपथावर आहे. न्यायालयाचे मात्र तेवढ्या उत्तरावर समाधान झाले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी महापालिकेला पुन्हा फटकारे लगावले. आपत्ती व्यवस्थापन समितीशी समन्वय करत कामाचा अहवाल न्यायालयामध्ये पुढच्या सुनावणी वेळी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बीएमसी प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली आहे. मुंबई महापालिकेचे प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी अधिकाऱ्यांना 19 जूनपर्यंत सर्व मॅनहोलवर झाकण लावण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
हेही वाचा-
